नाबार्ड से माँगा 21 सौ करोड़ का ऋण

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पटना | बिहार राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 21 सौ करोड़ रुपए का ऋण लेगी। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया |

नाबार्ड के पटना कार्यालय में ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष (आरआईडीएफ) की योजना जागरुकता बैठक का आयोजन हुआ था | जिसमें उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी उपस्थित थे | उन्होंने बताया कि नाबार्ड के ऋण पर ब्याज की दरें, बाजार की दरों की तुलना में काफी कम होती हैं। राज्य सरकार जीडीपी का 3.5 फीसदी से अधिक ऋण नहीं ले सकती है। लेकिन, निर्धारित सीमा से अधिक ऋण केवल नाबार्ड की आधारभूत संरचना विकास सहायता यानी निडा स्कीम से ले सकती है | राज्य सरकार द्वारा इस योजना से ऋण लेने के लिए आवेदन भी किया गया है |

दरअसल नाबार्ड के ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष (आरआईडीएफ) से राज्य सरकार को कृषि, शिक्षा, ग्रामीण सड़क, सिंचाई ग्रामीण पेयजल के लिए आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए लोन मिलता है।

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