प्याज की कीमत पर रोक के बाद देशभर के उपभोक्ताओं को मामूली राहत मिली, है, लेकिन इसकी वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में कई मंडियों में प्याज का न्यूनतम भाव सिर्फ एक रुपये प्रति प्याज ही रह गया है। पिछले दो वर्षों से राज्य में ऐसी ही स्थिति है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी प्याज उत्पादकों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए देश के पांच प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में किसानों ने इसकी खेती कम कर दी है। इस बार भी किसान खेती कम कर रहे हैं। जिसका असर अगले साल उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। क्योंकि उत्पादन कम होने से दाम बढ़ेंगे। किसानों का कहना है कि इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार होगी। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में प्याज का रकबा और उत्पादन दोनों कम हुआ है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भरत दिघोले का कहना है कि चूंकि सरकार प्याज किसानों के हाथ धोने के बाद उनके पीछे पड़ी है, इसलिए अब हमारे पास प्याज की खेती छोड़ने या कम करने के अलावा सरकार का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस साल 17 अगस्त को सरकार ने अभूतपूर्व फैसला लेते हुए सबसे पहले प्याज निर्यात पर 40 फीसदी ड्यूटी लगाई थी। इसके बाद 28 अक्टूबर को यह फैसला लिया गया कि कोई भी 800 अमेरिकी डॉलर से कम कीमत पर प्याज का निर्यात नहीं कर सकता है। यानी इसका न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया गया था। इस वजह से निर्यात में बाधा आई और घरेलू बाजार में आवक बढ़ने से कीमतें नीचे आ गईं।
सरकार के फैसलों से हुआ नुकसान
दिघोले का कहना है कि अपने फैसलों से किसानों को इतना नुकसान पहुंचाने के बावजूद सरकार संतुष्ट नहीं थी। तब उसने 7 दिसंबर की रात को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेफेड और एनसीसीएफ पहले से ही किसानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। जब बाजार में कीमत 50 रुपये थी और तब ये दोनों संस्थाएं 25 रुपये किलो प्याज बेचकर बाजार को खराब करने का काम कर रही थीं। यह अभी भी इन दोनों का काम है। पिछले दो साल से किसानों को किसी न किसी वजह से प्याज के बहुत कम दाम मिल रहे हैं। जिसके कारण किसानों ने खेती का दायरा कम कर दिया है। दिघोले कहते हैं कि अगर महाराष्ट्र के किसानों ने खेती की है तो अगर इसमें और कमी की गई तो अगले साल तक प्याज का आयात करना पड़ सकता है।
इन राज्यों कृषि में कितनी कमी आई है
केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 2021-22 के दौरान प्याज की खेती 19,41,000 हेक्टेयर में की गई थी, जबकि 2022-23 में यह घटकर 17,40,000 हेक्टेयर रह गई यानी 2,01,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कमी आई, जो क्षेत्र में 10 प्रतिशत से अधिक की कमी को दर्शाता है। अगर उत्पादन की कमी की बात करें तो 2021-22 में 3,16,87,000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था, जबकि 2022-23 में यह घटकर 3,02,05,000, मीट्रिक टन रह गया। यानी एक साल में उत्पादन में 14,82,000 मीट्रिक टन की कमी आई. जो सरकार द्वारा रखे गए प्याज के बफर स्टॉक का दोगुना है।
महाराष्ट्र में कितने क्षेत्र में कमी आई है?
महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है और यहां के ज्यादातर इलाकों में किसानों ने प्याज की खेती कम कर दी है। क्योंकि बार-बार आंदोलन करने के बावजूद सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। इसके विपरीत, जब भी कीमत बढ़ती है, तो जो नीति इसे लागू करके नीचे लाने जा रही है, ताकि उपभोक्ता खुश हों। दूसरी ओर, जब कीमत स्वाभाविक रूप से अधिक होती है, तो यह किसानों की मदद करने के लिए नहीं आती है।
हालांकि, 2021-22 में प्याज की खेती 9,46,000 हेक्टेयर में की गई थी। जो 2022-23 में घटकर 8,09,000 हेक्टेयर रह गया। यानी इसी राज्य में 1,37,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज की खेती घटी है। अब अगर उत्पादन की बात करें तो 2021-22 में 1,36,69,000 मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन हुआ था, जो 2022-23 में घटकर 1,20,33,000 मीट्रिक टन रह गया. इसका मतलब है कि एक ही वर्ष में 16,36,000 मीट्रिक टन उत्पादन में कमी आई।
