केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार अपना अंतिम बजट एक फरवरी को पेश करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश करेंगी। वित्त मंत्री सीतारमण इस बार छठी बार बजट पेश करेंगी। हालांकि वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाने वाला बजट आम चुनाव के कारण इस साल अंतरिम बजट होगा। आम चुनाव के बाद नई सरकार बनने के बाद फिर से पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। जानकारों का मानना है कि इस बार अंतरिम बजट के जरिए सरकार अगले वित्त वर्ष में होने वाले विकास का खाका पेश कर सकती है, ऐसे में देश के हर वर्ग के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। इनमें गरीब, युवा, किसान, महिलाएं, व्यापारी और नौकरीपेशा तबके शामिल हैं।
आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि इस साल होने वाले आम चुनावों को देखते हुए अंतरिम बजट 2024 किसानों और महिलाओं के लिए बेहद खास हो सकता है। सरकार की ओर से इस बजट में अहम घोषणाएं की जा सकती हैं। आइए जानते हैं उन अहम बदलावों के बारे में जो मोदी सरकार अंतरिम बजट के दौरान ऐलान कर सकती है।
किसानों के लिए अंतरिम बजट में क्या होगा?
कृषि क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इस बजट में सरकार किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने का ऐलान कर सकती है. किसान सम्मान निधि को मौजूदा 6000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये से 9000 रुपये किया जा सकता है। इस बजट में सरकार नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को आकर्षक बनाने का ऐलान कर सकती है। इस अंतरिम बजट में सरकार का फोकस आम लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बढ़ावा देने पर हो सकता है। वर्ष 2024 के अंतरिम बजट में मोदी सरकार किसानों की फसल के साथ-साथ स्वास्थ्य और जीवन बीमा योजनाओं का भी प्रस्ताव रख सकती है।
इस बार बजट में महिलाओं को क्या मिल सकता है??
इस अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए बजट का आकार भी बढ़ाया जा सकता है। पिछले 10 वर्षों में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर बजट खर्च का दायरा 30% बढ़ा है। अंतरिम बजट में इस बार सरकार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी योजना का ऐलान कर सकती है। महिला कौशल विकास योजना की भी घोषणा की जा सकती है। संभव है कि महिला किसानों के लिए सम्मान निधि के रूप में सालाना 12 हजार रुपये तक की राशि घोषित की जाए। इससे महिलाओं को विशेष आरक्षण और मनरेगा के लिए उच्च मानदेय प्रदान करने की भी उम्मीद है। इसके लिए महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।
31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण में बीते साल का हिसाब देगी सरकार
अंतरिम बजट से पहले सरकार 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर सकती है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर नौ फरवरी तक चलेगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण 31 जनवरी को होना है। इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण सरकार का एक खाता होता है, जिसमें अगले साल का बजट तैयार करने की रूपरेखा पिछले एक साल में देश के खातों के आधार पर तैयार की जाती है।
आर्थिक सर्वे बताएगा क्या महंगा होगा और क्या सस्ता
आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले एक साल के भीतर देश की अर्थव्यवस्था ने कैसा प्रदर्शन किया है। आर्थिक मोर्चे पर नफा-नुकसान का पता आर्थिक सर्वे से भी चलता है। इस सर्वे के आधार पर यह तय किया जाता है कि आने वाले साल में देश की अर्थव्यवस्था में क्या-क्या बदलाव किए जा सकते हैं। आर्थिक सर्वे के आंकड़ों के आधार पर पता लगाया जाता है कि आने वाले वित्त वर्ष में क्या महंगा या सस्ता हो सकता है।
