भारत का गेहूं खरीद सीजन 30 जून को समाप्त हो गया, फूड कॉपरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) ने 1 अप्रैल से 26.6 मिलियन टन गेहूं की खरीद की। हालांकि यह राशि सरकार के 37.3 मिलियन टन के लक्ष्य से कम है, लेकिन यह 30 मिलियन टन तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि निजी व्यापारियों ने ₹2,275 प्रति…
साल 2024–25 के बजट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, 2024-25 के लिए पूरे बजट की घोषणा 24 जुलाई को संसद की मॉनसून सेशन के दौरान की जा सकती है। वहीं इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट 23 जुलाई को साझा की जा सकती है। हालाँकि बजट के एलान की सटीक…
भारत की सरकारी एजेंसियाँ ने 2024-25 के रबी मार्केटिंग सीजन (अप्रैल-जून) के दौरान किसानों से 26.6 मिलियन टन गेहूं खरीदा, जो पिछले सीजन की तुलना में 1.5% अधिक है। सोमवार तक, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास केंद्रीय पूल में 29.76 मीट्रिक टन गेहूं था, और बफर स्टॉक में 27.58 मीट्रिक टन था। यह…
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के तीसरे सप्ताह में वित्त वर्ष 25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं ऐसी खबरे आ रही है , लेकिन सरकार द्वारा बजट प्रस्तुति की तारीख की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बजट प्रस्तुति की तारीख के करीब आते ही…
मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार ने सोमवार को खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं और बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए 31 मार्च, 2025 तक गेहूं पर स्टॉक रखने की सीमा लगा दी। जमाखोरी को कम करना है उद्देश्य: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव…
सरकार ने जमाखोरी को रोकने और दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तुअर और चना पर स्टॉक रखने की सीमा को तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर तक लागू कर दिया है। थोक विक्रेताओं को 200 टन स्टॉक रखने की सीमा है, खुदरा विक्रेताओं को पांच टन, और बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं को भी…
कृषि विशेषज्ञों और संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट से पहले की बैठक में मांग की है कि उर्वरकों की सब्सिडी को निर्माताओं के बीच से देने की प्रथा समाप्त करें और यह सब्सिडी सीधे किसानों तक पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी कृषि सामग्री को जीएसटी से मुक्त कर दें…
केंद्रीय खान मंत्रालय ने सोमवार को महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी के चौथे चरण के तहत फॉस्फोराइट, निकल और पोटाश सहित महत्वपूर्ण खनिजों के 21 ब्लॉकों को रखा। 11 नए ब्लॉक्स की हुई एंट्री: इनमें से 11 नए ब्लॉक हैं जो अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैले हैं। टंगस्टन, कोबाल्ट,…
एक्सपोर्टर्स ने अपील की है कि सरकार एक भारतीय शिपिंग लाइन बनाए, जो विश्व के सभी हिस्सों में काम करे। उनका मानना है कि यह शिपिंग की लागत कम करेगा और भारत के निर्यात को विश्व बाजारों में अधिक सक्षम बनाएगा। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के अनुसार, भारत ने 2020 में शिपिंग…
सरसों की मंडी कीमतें, जो पिछले दो महीनों से 2024-25 सीजन (अप्रैल-जून) के लिए न्यूनतम समर्थन (एमएसपी) 5650 रुपये प्रति क्विंटल से काफी नीचे थीं, वर्तमान में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत एजेंसियों द्वारा तिलहन की खरीद के कारण एमएसपी के आसपास चल रही हैं। आधिकारिक सूत्रों ने एफई को बताया कि प्रमुख…
