डिजिटल के माध्यम से अब कृषि पर नजर रखी जाएगी, योगी सरकार

लखनऊ : किसानों को हरसंभव लाभ मिले , इसे ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे को उत्तर प्रदेश में जारी करने का निर्णय लिया है | मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दी एग्रीस्टैक योजना की मंजूरी दे दी है | जिसके अंतर्गत किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा | साथ ही फसलों का GIS आधारित रियल टाइम सर्वे किया जाएगा।

दी एग्रीस्टैक योजना (डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फार एग्रीकल्चर)
सबसे पहले राज्य के सभी किसानों की डिजिटली फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी | उनकी फसलों का जीआइएस आधारित रियल टाइम सर्वे किया जाएगा। पहले चरण में राज्य के 21 जिलों में पूर्ण रूप से और शेष 54 जिलों के 10-10 राजस्व गांव का डिजिटल क्राप सर्वे किया जाएगा। राज्य में डिजिटल सर्वे की प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू होगी।

एग्रीस्टैक योजना का उद्देश्य किसानों को केंद्र व राज्य की सभी योजनाओं का लाभ दिलाना है | इसमें किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध करना, उच्चगुणवत्ता वाले कृषि इनपुट से लेकर उनकी बाजार तक की पहुंच को सुविधाजनक बनाना शामिल है।

इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों के विवरण को एग्रीस्टैक के तहत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में संकलित किया जाएगा। कृषि विभाग के दर्शन पोर्टल पर उपलब्ध पंजीकृत किसानों के डेटाबेस और भूलेख के डेटाबेस को समेकित कर फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जाएगी। इसे क्राप सोन रजिस्ट्री का नाम दिया गया है। दर्शन पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध 3.34 करोड़ किसानों के डाटा का आधार सत्यापन का कार्य भी किया जा रहा है।

यह कार्य प्रत्येक वर्ष खरीफ, रबी व जायद में राजस्व विभाग के लेखपाल, कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, गन्ना एवं उद्यान विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों व अन्य की मदद से किया जाएगा। संकलित डाटा के सत्यापन का कार्य भी किया जाएगा।

एजेंसी का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी करेगी। फिलहाल देश के 12 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे लागू किया जा रहा है |

डिजिटल क्राप सर्वे इन 21 जिलों में
भदाेई, संत कबीर नगर, औरैया, महोबा, हमीरपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, मीरजापुर, जालौन, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, अयोध्या, चंदौली, झांसी, बस्ती, हरदोई, देवरिया व गोरखपुर इन 21 राज्यों में किया जाएगा। शेष 54 जिलों के 10-10 राजस्व गांवों में पायलट प्राेजेक्ट के आधार पर योजना का संचालन किया जाएगा।

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