केन्द्र सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए पिछले आठ महीनों के दौरान प्रोसेसर को लगभग 9 मिलियन टन (MT) गेहूं बेचा है। वहीं अब बाजार में गेहूं नई फसल की आवक शुरू हो गयी है। जिसके बाद अब भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयोजित साप्ताहिक ई-नीलामी को रोकने का फैसला किया है। भारत सरकार (एफसीआई) खुली बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत 1 मार्च से उत्तरी राज्यों में नई फसल की खरीद शुरू करेगी।
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने हाल ही में गेहूं और चावल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार में गेहूं बेचना शुरू किया है. एफसीआई द्वारा गेहूं की नीलामी के बाद गेहूं की कीमतों में नरमी आई थी। अब दावा किया जा रहा है कि सरकार एफसीआई के स्टॉक से गेहूं की खुले बाजार में बिक्री फरवरी के अंत तक रोकने पर विचार कर रही है। अगले सीजन यानी 2024-25 में खाद्यान्न खरीद की रणनीति तैयार करने के लिए राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक बुलाई गई है।
खाद्य सचिवों की बैठक 28 फरवरी को
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं की कीमतों में कमी लाने के लिए बाजार में गेहूं की थोक बिक्री 15 मार्च की बजाय फरवरी के अंत तक जारी रह सकती है। एफसीआई ने थोक में रिकॉर्ड 89.4 लाख टन गेहूं की बिक्री की है। जून 2023 के बाद साप्ताहिक ई-नीलामी के माध्यम से खरीदार। खुले बाजार में अनाज की आपूर्ति और बिक्री में सुधार के बाद गेहूं की महंगाई दर जनवरी में घटकर 2.33 फीसदी रह गई। जो दिसंबर में 4.69 फीसदी थी। गेहूं उत्पादक राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक 28 फरवरी को है।
यूपी में 1 मार्च से शुरू होगी गेहूं की खरीद
पिछले गेहूं सीजन (2023-24) में एफसीआई और एजेंसियों ने एमएसपी के तहत 26 एमटी गेहूं की खरीद की थी। इससे पहले, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों को एमएसपी ऑपरेशन के तहत किसानों का पंजीकरण शुरू करने और खरीद के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा था। गेहूं की खरीद आमतौर पर हर साल अप्रैल-जून के दौरान की जाती है। देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक उत्तर प्रदेश में किसानों को 1 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू करने के लिए कहा गया है।
मध्य प्रदेश सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है
पंजाब के बाद केंद्रीय पूल स्टॉक में दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश को 15 मार्च तक एमएसपी पर खरीद शुरू करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ बातचीत जारी है। मध्य प्रदेश में 2175 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी से ऊपर बोनस देने का वादा किया गया है. खाद्य मंत्रालय ने राजस्थान में 2400 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीद को मंजूरी दी है, इसमें एमएसपी पर 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस शामिल है।
