बजट के माध्यम से सरकार ने कम से कम 5 प्रमुख योजनाओं के लिए दी जाने वाली कुल राशि में 130 प्रतिशत की वृद्धि की है। वित्त मंत्री ने देश के 4 मुख्य क्षेत्रों जैसे महिलाओं, गरीबों, किसानों और युवाओं पर लक्षित कई उपायों की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित देश में बदलना है।
अंतरिम बजट इस साल अप्रैल-मई के आसपास होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार के लिए आर्थिक घोषणापत्र के रूप में कार्य करने की संभावना है। इसके जरिए सरकार ने अलग-अलग इलाकों के मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश की है। हालांकि जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट में कई और बड़े ऐलान करने के संकेत मिले हैं।
सरकार ने इन योजनाओं के लिए खोला खजाना
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) – वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए आवंटन 60,000 रुपये से बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 43.33 प्रतिशत की वृद्धि है।
आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना – वित्त वर्ष 2025 के लिए आवंटन वित्त वर्ष 2023-24 में 7,200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये कर दिया गया, जो 4.2 प्रतिशत की वृद्धि है।
उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) – वित्त वर्ष 2015 के लिए आवंटन 4,645 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6,200 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 33.48 प्रतिशत की वृद्धि है।
सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम – वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आवंटन – 3,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6,903 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 130 प्रतिशत की वृद्धि है।
सौर ऊर्जा ग्रिड – वित्त वर्ष 25 के लिए बजट अनुमान वित्त वर्ष 2014 में 4,970 करोड़ रुपये से बढ़कर 8,500 करोड़ रुपये हो गया है, जो 71 प्रतिशत की वृद्धि है।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन-वित्त वर्ष 2025 के लिए आवंटन वित्त वर्ष 2014 के 297 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 102 प्रतिशत की वृद्धि है।
