शंभू बार्डर पर उपद्रव करने वाले किसानं का पासपोर्ट और वीजा रद्द करेगी पुलिस, होगा एक्शन

Farmers Movement

हरियाणा सरकार किसान आंदोलन पार्ट-2 में भाग लेने वाले युवा किसानों के लिए बड़ी समस्या खड़ी करने जा रही है। शंभू बॉर्डर पर जो युवा किसान सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर कैमरे के सामने किसी तरह की उपद्रव करते पकड़े गए हैं, उनकी पहचान कर उनके पासपोर्ट और वीजा रद्द होने की तैयारी है। हरियाणा पुलिस द्वारा सीमा पर लगाए गए बड़े आईपीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे उसे कैद कर पासपोर्ट कार्यालय में उसका अभिलेख भेजने की तैयारी की जा रही है। असल में पुलिस को आशंका है कि कई लोग विदेशों से आए थे और इसके बाद वह वहां भाग जाएंगे।

दूतावास को भेजी जा रही तस्वीरें

हरियाणा पुलिस ऐसे सभी बदमाशों की फोटो भारतीय दूतावास को भेज रही है ताकि उनके पासपोर्ट और वीजा रद्द किए जा सकें और उनकी पहचान की जा सके। दिल्ली मार्च के उत्साह में पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ते या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते नजर आए किसानों के लिए अंबाला पुलिस अब सख्त कदम उठाने जा रही है। अंबाला पुलिस ने शेयर की हैं ऐसे ही कई किसानों की तस्वीरें जो बॉर्डर पर हंगामा करते हैं वो नजर आ रहे हैं।

तीन तस्वीरें जारी

पुलिस की ओर से एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन ऐसी तस्वीरें शेयर की गई हैं, जिन्हें अंबाला पुलिस पासपोर्ट ऑफिस, गृह मंत्रालय और भारतीय दूतावास के साथ शेयर करने जा रही है, ताकि उनके पासपोर्ट और वीजा रद्द कराए जा सकें। पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर लगे उच्च गुणवत्ता वाले पीटीटी सीसीटीवी कैमरों से ऐसी तस्वीरें निकालने शुरू कर दिए हैं। अंबाला के डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने कहा कि वह इन तस्वीरों को पासपोर्ट कार्यालय को भेजेंगे, हम इन चिन्हित युवाओं के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय और भारतीय दूतावास भेजेंगे।

इंटरनेट डाउन है

हरियाणा सरकार ने 28 से 29 फरवरी तक अंबाला के अंबाला सदर, पंजोखरा और नग्गल इलाकों में इंटरनेट सेवाओं और एसएमएस सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब किसान सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं रविवार को बहाल कर दी गईं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों का कल्याण सुनिश्चित करेगी। करने के लिए प्रतिबद्ध। उन्होंने बताया कि ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ योजना के तहत अब तक तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों को दी जा चुकी है।

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