2014 में देश में इनफ्लेक्शन का मुख्य माप 9.4% था। वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि दस साल की अवधि में 2024 तक यह मुख्य इनफ्लेशन दर गिरकर 5.5% हो गई। 5-7 जून को आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) की बैठक में कहा गया कि एक्सपेक्टेड इनफ्लेशन रेट 2023-24 में 5.4% से…
भारत का गेहूं खरीद सीजन 30 जून को समाप्त हो गया, फूड कॉपरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) ने 1 अप्रैल से 26.6 मिलियन टन गेहूं की खरीद की। हालांकि यह राशि सरकार के 37.3 मिलियन टन के लक्ष्य से कम है, लेकिन यह 30 मिलियन टन तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि निजी व्यापारियों ने ₹2,275 प्रति…
साल 2024–25 के बजट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, 2024-25 के लिए पूरे बजट की घोषणा 24 जुलाई को संसद की मॉनसून सेशन के दौरान की जा सकती है। वहीं इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट 23 जुलाई को साझा की जा सकती है। हालाँकि बजट के एलान की सटीक…
भारत की सरकारी एजेंसियाँ ने 2024-25 के रबी मार्केटिंग सीजन (अप्रैल-जून) के दौरान किसानों से 26.6 मिलियन टन गेहूं खरीदा, जो पिछले सीजन की तुलना में 1.5% अधिक है। सोमवार तक, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास केंद्रीय पूल में 29.76 मीट्रिक टन गेहूं था, और बफर स्टॉक में 27.58 मीट्रिक टन था। यह…
अंतरिम बजट के अनुसार, केंद्रीय पूल में अतिरिक्त चावल को संग्रहीत करने की उच्च लागत के कारण, इस वित्तीय वर्ष में सरकार का खाद्य सब्सिडी व्यय 2.02 ट्रिलियन रुपये के अनुमान से 9% बढ़कर 2.2 ट्रिलियन रुपये होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में चावल का स्टॉक 50 मिलियन टन है, जो बफर…
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के तीसरे सप्ताह में वित्त वर्ष 25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं ऐसी खबरे आ रही है , लेकिन सरकार द्वारा बजट प्रस्तुति की तारीख की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बजट प्रस्तुति की तारीख के करीब आते ही…
उत्तरी और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों में जारी भीषण गर्मी के मद्देनजर अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगले दो-तीन महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति 7.5-8% के दायरे में रहेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) की एक रिपोर्ट के अनुसार , “मौसम संबंधी अनिश्चितताओं” के कारण वित्त वर्ष 25 की पहली दो तिमाहियों में उपभोक्ता मूल्य…
मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार ने सोमवार को खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं और बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए 31 मार्च, 2025 तक गेहूं पर स्टॉक रखने की सीमा लगा दी। जमाखोरी को कम करना है उद्देश्य: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव…
सरकार ने जमाखोरी को रोकने और दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तुअर और चना पर स्टॉक रखने की सीमा को तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर तक लागू कर दिया है। थोक विक्रेताओं को 200 टन स्टॉक रखने की सीमा है, खुदरा विक्रेताओं को पांच टन, और बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं को भी…
कृषि विशेषज्ञों और संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट से पहले की बैठक में मांग की है कि उर्वरकों की सब्सिडी को निर्माताओं के बीच से देने की प्रथा समाप्त करें और यह सब्सिडी सीधे किसानों तक पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी कृषि सामग्री को जीएसटी से मुक्त कर दें…
