न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की लीगल गारंटी की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को 112 दिन पूरे हो चुके हैं। आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के आह्वान पर चुनाव के दौरान दोनों राज्यों के किसानों ने हरियाणा और पंजाब में बीजेपी के प्रत्याशियों से खेती-किसानी के मुद्दे पर न सिर्फ सवाल किए बल्कि उन्हें खरीखोटी भी सुनाई। हरियाणा में बीजेपी के साथ राज्य की सत्ता में साझीदार रही जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) को तो बीजेपी से अधिक विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब जनता के मन में यह सवाल पैदा हो रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद किसान आंदोलन की दिशा-दशा क्या होगी? आंदोलन तेज हो जाएगा या खत्म और नई सरकार बात करेगी या नहीं।
इस बीच पता चला है कि किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) ने लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद मंगलवार शाम को संगठन की राष्ट्रीय बैठक बुलाई है। इसमें सभी सरकारी अधिकारी शामिल हैं. इसके बाद बुधवार को एसकेएम (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा की बैठक होनी है। इन दोनों संगठनों के नेतृत्व में आंदोलनकारी किसान शंभू और कनौली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। ये दो बैठकें तय करेंगी कि किसानों का आंदोलन कितना धारदार होगा। क्योंकि भले ही तीन केंद्रीय मंत्रियों की टीम के साथ चार सत्रों के बाद लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन कुछ आंदोलनकारी किसान अभी भी सीमा के दोनों ओर बैठे हुए थे कुछ चुनाव में किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे थे।
पार्टी नहीं पॉलिसी के खिलाफ आंदोलन:
चुनाव नतीजों के बाद कैसा होगा आंदोलन? इस पर संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के नेता अभिमन्यु कोहाड़ का कहना है कि चुनाव नतीजों का किसान आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह आंदोलन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। भले ही भारतीय गठबंधन सत्ता में आ जाए, लेकिन एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। ये राजनीति के ख़िलाफ़ आंदोलन है. हमने न तो किसी पार्टी का समर्थन किया और न ही विरोध। यह एक गैर-राजनीतिक आंदोलन है जिसमें सत्ता में बैठे हर व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं।
कोहाड़ ने कहा कि हमने किसानों के बारे में उन लोगों से सवाल पूछे जो सत्ता में हैं या जब किसानों पर गोलियां चलाई गईं और आंसू गैस छोड़ी गई तो वे सत्ता में थे। जब कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो बहुत सी अच्छी बातें कहती है, लेकिन अध्यक्ष बनते ही भूल जाती है। इसलिए किसानों का संघर्ष किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ है।
आंदोलन चलता रहेगा:
कोहाड़ ने कहा कि सत्ता में कोई भी पार्टी आए, किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है किसानों के हितों से। जब 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी तब कांग्रेस सत्ता में थी, उसने 2014 तक इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया. यही हाल बीजेपी का है, जब यह रिपोर्ट आई थी तब बीजेपी बिपक्ष में थी और वो सत्ता में आने पर इसे लागू करवाने का वादा कर रही थी. लेकिन सत्ता में आते ही भूल गई। हमें आंदोलन करके बीजेपी के वादों को याद दिलाना पड़ रहा है. इसलिए पार्टी कोई भी सत्ता में आए, आंदोलन चलता रहेगा. क्योंकि हम किसी पार्टी के नहीं बल्कि किसान विरोधी पॉलिसी के खिलाफ लड़ रहे हैं।
किन मांगों के लिए है आंदोलन :
सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम तय हों.
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को पूरे देश में फिर से लागू किया जाए. भूमि अधिग्रहण से पहले किसानों की लिखित सहमति एवं कलेक्टर रेट से 4 गुणा मुआवज़ा देने के प्रावधान लागू हों।
लखीमपुर खीरी मामले के दोषियों को सजा एवं पीड़ित किसानों को न्याय दिया जाए।
किसानों और मजदूरों की कर्जमुक्ति की जाए।
भारत विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ से बाहर आए एवं सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए।
किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन दी जाए।
दिल्ली आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा एवं परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी दी जाए.
विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए।
जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित करके कंपनियों द्वारा आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए।
मनरेगा के तहत प्रति वर्ष 200 दिन का रोजगार और 700 रुपये मजदूरी हो. साथ ही मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जाए।
नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां एवं खाद बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई हो।
मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए।
