यूपी में अब तक खरीदा गया 1.54 लाख टन बाजरा, किसानों को किया 336 करोड़ रुपये का भुगतान

cm yogi adityanath

प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार उनकी उपज का उचित मूल्य दिला रही है। इसके लिए शासन स्तर पर सरकार काफी एक्टिव है और अब इसका फायदा किसानों को मिल रहा है। वहीं इसके तहत सरकार ने 27 नवंबर तक 4708 खरीदी केन्द्रों के माध्यम से किसानों से 6.75 लाख मीट्रिक टन (निर्धारित लक्ष्य का 9.65 प्रतिशत) धान 103529 खरीदी की है। साथ ही किसानों को 1182 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। वहीं, अब तक 373 खरीदी केंद्रों से 1.54 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा जा चुका है। इसके एवज में 29278 किसानों को 336.77 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

धान खरीदी के लिए 5104 खरीदी केन्द्र संचालित

राज्य में प्रति केंद्र धान की औसत खरीद लगभग 143 मीट्रिक टन है. एफसीआई, यूपीपीसीयू, पीसीएफ और यूपीएसएस की प्रति केंद्र औसत खरीद में प्रगति करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में कुल 5104 क्रय केंद्र संचालित हैं, जिनके सापेक्ष 4712 केंद्रों पर खरीद शुरू है। इसके साथ ही 392 केंद्रों पर खरीद भी जल्द शुरू होने की संभावना है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य धान कॉमन 2183 रुपये प्रति क्विंटल/ग्रेड-ए-2203 रुपये प्रति क्विंटल है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है और 4000 क्रय केंद्र संचालित किए जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1628 और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3476 क्रय केंद्र हैं।

श्री अन्न की खरीद में पिछले साल की तुलना में बेहतर प्रगति

श्री अन्न की खरीद की बात करें तो पिछले साल प्रदेश में 8532 किसानों से कुल 0.44 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया था। बाजरा खरीद के लिए प्रदेश के 40 जिलों में 381 क्रय केंद्र संचालित किए गए हैं, जिनमें से 305 केंद्रों पर खरीद की जा रही है। सोनभद्र जिले में लघु बाजरा (कोदो) की खरीद की जा रही है। ऑनलाइन किसान पंजीकरण 1 अगस्त, 2023 से शुरू हो रहा है। बाजरा विक्रय के लिए अब तक 51774 किसानों ने पंजीयन कराया है।

यूपी में 29 फरवरी 2024 तक जारी रहेगी धान खरीद

धान खरीदी की शासकीय प्रक्रिया 29, फरवरी 2024 तक चलेगी।जो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचना चाहते हैं। उन्हें सबसे पहले खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा. इसके लिए उन्हें आधार कार्ड नंबर की जरूरत होगी। किसानों को भूमि विवरण के साथ-साथ खतौनी/खाता संख्या, भूखंड/खसरा संख्या, भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में) और फसल (धान/अन्य) क्षेत्र (हेक्टेयर में) दर्ज करना होगा। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो किसान टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान मित्र मोबाइल ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

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