पंजाब सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की मांग की है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में पंजाब सरकार ने केंद्र से मांग की है कि अगले साल से 3284 रुपये प्रति क्विंटल पर धान की खरीद को मंजूरी दी जाए। इसके लिए केंद्र सरकार को एमएसपी बंपर बढ़ाना चाहिए। ताकि किसान अगले बाजार सीजन में धान बेच सकें और अधिक से अधिक लाभ कमा सकें।
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब सरकार ने पराली के प्रबंधन के लिए केंद्र के सामने एक प्रस्ताव भी रखा है। उसने कहा है कि पराली प्रबंधन के लिए धान की एमएसपी में केंद्र किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल अलग से दें। खास बात यह है कि यह प्रस्ताव पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के आधार पर भेजा गया है। इसमें इनपुट कॉस्ट के आधार पर एमएसपी का प्रस्ताव किया गया था। दरअसल, राज्य सरकार हर साल खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का प्रस्ताव भेजती है।
कपास का एमएसपी 10,767 रुपये प्रति क्विंटल होगा
राज्य सरकार ने मांग की है कि वर्ष 2024-25 के लिए धान का एमएसपी ‘सामान्य’ किस्म के लिए 3,284 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए उपज के लिए 3,324′ रुपये प्रति क्विंटल तय किया जाए। पिछले साल, पंजाब ने मांग की थी कि धान का एमएसपी बढ़ाकर 3,184 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए, लेकिन केंद्र ने 2,183 रुपये प्रति क्विंटल की दर को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार ने मांग की है कि केंद्र सीजन के लिए कपास का 10,767 रुपये प्रति क्विंटल तय करे, जबकि पिछले साल उसने 8,860 रुपये प्रति क्विंटल की मांग की थी ।
185 लाख टन धान की खरीद
बता दें कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। यहां किसान गेहूं के साथ-साथ बड़े पैमाने पर धान की खेती करते हैं और इस साल किसानों ने करीब 32 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई की थी। कृषि अधिकारियों का कहना है कि खरीफ सीजन 2023-24 के दौरान पंजाब में 205 लाख टन से अधिक धान का उत्पादन हो सकता है। जबकि फसल सीजन 2020-21 में 208 लाख टन धान का उत्पादन हुआ था, जो आज तक का रिकॉर्ड है. हालांकि, इस साल पंजाब में 185 लाख टन से अधिक धान की खरीद हुई है।
