लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का पहला फैसला किसानों के हित में था। आज 10 जून को उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी ने कहा कि हम निकट भविष्य में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और अधिक काम करना चाहते हैं। इससे प्रधानमंत्री किसान योजना के 17वें कार्यकाल का इंतजार कर रहे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि बिल पर हस्ताक्षर होने से 9.3 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपये इंस्टालेशन में ट्रांसफर किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार की इस योजना के तहत अब तक 12 करोड़ 33 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों को 3 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम 16 इंस्टालेशन में डीबीटी के जरिए सीधे बांटी जा चुकी है।
पीएम ने किसान सम्मान निधि की फाइल पर किए हस्ताक्षर:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभालने के बाद जिस पहले फाइल पर हस्ताक्षर किया है, वह प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना की फाइल है। 17वीं किस्त की राशि जारी करने हेतु हस्ताक्षर किये गये। फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि नई सरकार के शुरुआती फैसलों से किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है।
पीएम ने कहा – हम किसानों के लिए और काम करना चाहते हैं :
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसलिए यह उचित है कि जिम्मेदारी स्वीकार करते समय हस्ताक्षरित पहला अधिनियम किसानों के कल्याण से संबंधित हो। उन्होंने कहा कि हम निकट भविष्य में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और अधिक काम करना चाहते हैं।
9.3 करोड़ किसानों को जारी होंगे 20 हजार करोड़ रुपये:
तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं प्रधानमंत्री किसान निधि जारी करने के पहले अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। इससे 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा और करीब 20,000 करोड़ रुपये बांटे जाएंगे।
अमित शाह ने कहा – सरकार का पहला दिन किसानों के लिए समर्पित:
बीजेपी शीर्ष नेता अमित शाह ने कहा कि मोदी 3.0 का पहला दिन किसानों को समर्पित… आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ की 17वीं क़िस्त जारी कर 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए, जिससे लगभग 9.3 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को सहायता देने वाली इस योजना की अब तक की 16 किस्तों में 12 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 3 लाख करोड़ से अधिक राशि सीधे DBT से वितरित की गई है। यह निर्णय बताता है कि NDA सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है।