भारत का गेहूं खरीद सीजन 30 जून को समाप्त हो गया, फूड कॉपरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) ने 1 अप्रैल से 26.6 मिलियन टन गेहूं की खरीद की। हालांकि यह राशि सरकार के 37.3 मिलियन टन के लक्ष्य से कम है, लेकिन यह 30 मिलियन टन तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि निजी व्यापारियों ने ₹2,275 प्रति…
साल 2024–25 के बजट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, 2024-25 के लिए पूरे बजट की घोषणा 24 जुलाई को संसद की मॉनसून सेशन के दौरान की जा सकती है। वहीं इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट 23 जुलाई को साझा की जा सकती है। हालाँकि बजट के एलान की सटीक…
भारत की सरकारी एजेंसियाँ ने 2024-25 के रबी मार्केटिंग सीजन (अप्रैल-जून) के दौरान किसानों से 26.6 मिलियन टन गेहूं खरीदा, जो पिछले सीजन की तुलना में 1.5% अधिक है। सोमवार तक, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास केंद्रीय पूल में 29.76 मीट्रिक टन गेहूं था, और बफर स्टॉक में 27.58 मीट्रिक टन था। यह…
सरकार ने जमाखोरी को रोकने और दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तुअर और चना पर स्टॉक रखने की सीमा को तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर तक लागू कर दिया है। थोक विक्रेताओं को 200 टन स्टॉक रखने की सीमा है, खुदरा विक्रेताओं को पांच टन, और बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं को भी…
कृषि विशेषज्ञों और संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट से पहले की बैठक में मांग की है कि उर्वरकों की सब्सिडी को निर्माताओं के बीच से देने की प्रथा समाप्त करें और यह सब्सिडी सीधे किसानों तक पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी कृषि सामग्री को जीएसटी से मुक्त कर दें…
केंद्रीय खान मंत्रालय ने सोमवार को महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी के चौथे चरण के तहत फॉस्फोराइट, निकल और पोटाश सहित महत्वपूर्ण खनिजों के 21 ब्लॉकों को रखा। 11 नए ब्लॉक्स की हुई एंट्री: इनमें से 11 नए ब्लॉक हैं जो अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैले हैं। टंगस्टन, कोबाल्ट,…
भारत और बांग्लादेश ने 12 दिसंबर, 1996 को एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किया था, जिसे गंगा जल संधि कहते हैं। इस समझौते को 2026 में नवीकृत किया जाना है। अब जैसे-जैसे यह तारीख निकट हो रही है, इसके नवीकरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें महत्वपूर्ण आंतरिक समीक्षा और हितधारकों से परामर्श शामिल…
सरसों की मंडी कीमतें, जो पिछले दो महीनों से 2024-25 सीजन (अप्रैल-जून) के लिए न्यूनतम समर्थन (एमएसपी) 5650 रुपये प्रति क्विंटल से काफी नीचे थीं, वर्तमान में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत एजेंसियों द्वारा तिलहन की खरीद के कारण एमएसपी के आसपास चल रही हैं। आधिकारिक सूत्रों ने एफई को बताया कि प्रमुख…
भारत में किसानों की बेहतरी के लिएं सरकार आए दिन नई नई योजनाओं की शुरूआत करती है, उन्ही में से एक है किसान सम्मान निधि योजना। ऐसे में लगभग 83 प्रतिशत सीमांत किसान पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत आते हैं। हालाँकि, केवल 35 प्रतिशत किसानों को ही फसल बीमा की सुविधा मिलती…
केंद्र सरकार ने उन समूहों और ताकतों को करारा झटका दिया है, जिन्होंने देश में गेहूं संकट का माहौल बनाने की कोशिश की थी। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के पास गेहूं का पर्याप्त भंडार है। सरकारी वितरण प्रणाली के तहत 8 करोड़ लोगों को मुफ्त…
