भारत सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगे न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इससे पहले, इस प्रकार के चावल के निर्यात पर 490 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम मूल्य लागू था, जिसे अब हटा दिया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब देश…
2014 में देश में इनफ्लेक्शन का मुख्य माप 9.4% था। वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि दस साल की अवधि में 2024 तक यह मुख्य इनफ्लेशन दर गिरकर 5.5% हो गई। 5-7 जून को आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) की बैठक में कहा गया कि एक्सपेक्टेड इनफ्लेशन रेट 2023-24 में 5.4% से…
भारत का गेहूं खरीद सीजन 30 जून को समाप्त हो गया, फूड कॉपरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) ने 1 अप्रैल से 26.6 मिलियन टन गेहूं की खरीद की। हालांकि यह राशि सरकार के 37.3 मिलियन टन के लक्ष्य से कम है, लेकिन यह 30 मिलियन टन तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि निजी व्यापारियों ने ₹2,275 प्रति…
भारत की सरकारी एजेंसियाँ ने 2024-25 के रबी मार्केटिंग सीजन (अप्रैल-जून) के दौरान किसानों से 26.6 मिलियन टन गेहूं खरीदा, जो पिछले सीजन की तुलना में 1.5% अधिक है। सोमवार तक, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास केंद्रीय पूल में 29.76 मीट्रिक टन गेहूं था, और बफर स्टॉक में 27.58 मीट्रिक टन था। यह…
अंतरिम बजट के अनुसार, केंद्रीय पूल में अतिरिक्त चावल को संग्रहीत करने की उच्च लागत के कारण, इस वित्तीय वर्ष में सरकार का खाद्य सब्सिडी व्यय 2.02 ट्रिलियन रुपये के अनुमान से 9% बढ़कर 2.2 ट्रिलियन रुपये होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में चावल का स्टॉक 50 मिलियन टन है, जो बफर…
उत्तरी और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों में जारी भीषण गर्मी के मद्देनजर अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगले दो-तीन महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति 7.5-8% के दायरे में रहेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) की एक रिपोर्ट के अनुसार , “मौसम संबंधी अनिश्चितताओं” के कारण वित्त वर्ष 25 की पहली दो तिमाहियों में उपभोक्ता मूल्य…
सरकार ने जमाखोरी को रोकने और दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तुअर और चना पर स्टॉक रखने की सीमा को तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर तक लागू कर दिया है। थोक विक्रेताओं को 200 टन स्टॉक रखने की सीमा है, खुदरा विक्रेताओं को पांच टन, और बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं को भी…
कृषि विशेषज्ञों और संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट से पहले की बैठक में मांग की है कि उर्वरकों की सब्सिडी को निर्माताओं के बीच से देने की प्रथा समाप्त करें और यह सब्सिडी सीधे किसानों तक पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी कृषि सामग्री को जीएसटी से मुक्त कर दें…
एक्सपोर्टर्स ने अपील की है कि सरकार एक भारतीय शिपिंग लाइन बनाए, जो विश्व के सभी हिस्सों में काम करे। उनका मानना है कि यह शिपिंग की लागत कम करेगा और भारत के निर्यात को विश्व बाजारों में अधिक सक्षम बनाएगा। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के अनुसार, भारत ने 2020 में शिपिंग…
सरसों की मंडी कीमतें, जो पिछले दो महीनों से 2024-25 सीजन (अप्रैल-जून) के लिए न्यूनतम समर्थन (एमएसपी) 5650 रुपये प्रति क्विंटल से काफी नीचे थीं, वर्तमान में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत एजेंसियों द्वारा तिलहन की खरीद के कारण एमएसपी के आसपास चल रही हैं। आधिकारिक सूत्रों ने एफई को बताया कि प्रमुख…
