देश में जल्दी ही लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। वहीं अब महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है। असल में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की मदद से बाजार में 300,000, टन गेहूं बेचेगा। खास बात यह है कि एफसीआई इस गेहूं का आवंटन तीन सरकारी एजेंसियों को करेगा। ये तीनों एजेंसियां 300,000, टन गेहूं को आटे में बदलेंगी और इसे सस्ती दरों पर भारत आटा ब्रांड नाम के तहत 10 किलोग्राम के पैकेट में बेचेंगी। इससे आम जनता को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। वहीं सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से महंगाई में भी कमी आएगी।
न्यूज संस्थान मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार की इस कोशिश के बावजूद खाने-पीने की चीजों में बढ़ोतरी जारी है और दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 4 महीने के उच्च स्तर 5.69 फीसदी पर पहुंच गई। इसका असर आटे पर भी पड़ा है। आटे का औसत खुदरा मूल्य बढ़कर 36.5 रुपये प्रति किलो हो गया है। हालांकि, सरकार खुदरा महंगाई को काबू में करने के लिए लगातार फैसले ले रही है। कहा जा रहा है कि वह खाद्य महंगाई से निपटने के लिए मार्च तक भारत ब्रांड नाम से आटा बेचती रहेगी।
क्या है सरकार की योजना?
वहीं खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिसंबर महीने में तीन एजेंसियों को लिया है। वहीं नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार की मदद से आटे में करीब 100,000 टन गेहूं बेचा गया। उन्होंने कहा, ‘हम जनवरी में इन तीन एजेंसियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को आटे के रूप में लगभग 300,000 टन गेहूं बेचने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘कुल मिलाकर, हम पिछले दिसंबर से जनवरी तक भारत में आटे के रूप में उपभोक्ताओं को लगभग 400,000, टन गेहूं भेजे जाने की उम्मीद कर रहे हैं।
अब तक 116,617 टन आटा बेचा जा चुका है
उन्होंने कहा कि अगर कीमतें अभी भी ऊंची रहती हैं तो सरकार जरूरत के हिसाब से इस योजना को जनवरी से आगे फरवरी-मार्च तक बढ़ाएगी। यानी सरकार मार्च तक भारत ब्रांड का आटा रियायती दरों पर बेचेगी। तथापि, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने अब तक नेफेड, एनसीसीएफ और केन्द्रीय भंडार को 390,000 टन गेहूं का आबंटन किया है। इन एजेंसियों ने मिलिंग और प्रोसेसिंग के बाद उपभोक्ताओं को 116,617 करोड़ रुपये दिए हैं।
230,000 टन गेहूं आवंटित
वर्तमान में, एफसीआई के बफर स्टॉक में 15.9 मिलियन टन गेहूं है, जो 1 जनवरी को 13.8 मिलियन टन के बफर मानक से अधिक है। दिवाली से पहले, केंद्र सरकार ने खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर देश भर में ‘भारत’ ब्रांड के तहत आटे की बिक्री औपचारिक रूप से शुरू की। इस योजना के हिस्से के रूप में, एफसीआई ने नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार को 21.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 230,000, टन गेहूं आवंटित किया था।
