मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार ने सोमवार को खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं और बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए 31 मार्च, 2025 तक गेहूं पर स्टॉक रखने की सीमा लगा दी।
जमाखोरी को कम करना है उद्देश्य:
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है, इस कमोडिटी पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगाने के कदम से आपूर्ति में सुधार होगा। चोपड़ा ने मई 2022 में गेहूं पर लगाए गए निर्यात प्रतिबंध को हटाने से इनकार किया।
चोपड़ा ने कहा कि स्टॉक लिमिट हाल ही में आई उन रिपोर्टों के मद्देनजर लगाई गई है, जिनमें गेहूं सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कही गई है और स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगाने का उद्देश्य जमाखोरी को कम करना है। उन्होंने कहा, “खुदरा कीमतों पर नज़र रखने के लिए कई उपकरण हैं और स्टॉक लिमिट ऐसे ही उपकरणों में से एक है।”
स्टॉक की सीमा 3000 टन हुई तय:
व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को 3000 टन की सीमा में स्टॉक रखने की अनुमति है। खुदरा विक्रेता और बड़े चेन खुदरा विक्रेता अपने प्रत्येक आउटलेट में 10 टन रख सकते हैं, और उनके सभी डिपो में 3000 टन गेहूं रखा जा सकता है। अनाज के प्रसंस्करणकर्ता अपनी मासिक क्षमता का 70% 2024-25 के शेष महीनों में रख सकते हैं।
सरकार द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार, संबंधित संस्थाओं को 30 दिनों के भीतर स्टॉक रखने की सीमा का पालन करना होगा। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि “संबंधित कानूनी संस्थाओं को स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी और नियमित रूप से खाद्य मंत्रालय के पोर्टल पर अपडेट करना होगा।”
चोपड़ा ने उत्पादन की संभावनाओं पर कहा, “देश में गेहूं की कमी नहीं है। गेहूं का उत्पादन पिछले साल से 4-5 मिलियन टन अधिक है।” कृषि मंत्रालय के अनुसार, 2023-24 की फसल वर्ष में गेहूं का उत्पादन 112.92 मीट्रिक टन होने की उम्मीद है।
आयात शुल्क कम करने पर नही हो रहा विचार:
चोपड़ा ने कहा कि मई, 2022 में गेहूं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन गेहूं पर 40% आयात शुल्क को कम करने पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है।
चोपड़ा ने कहा, ”हम चाहते हैं कि गेहूं की कीमतें स्थिर रहें।” मई में गेहूं की महंगाई दर सालाना आधार पर 6.53% रही और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के स्टॉक से 10 मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड ओपन मार्केट बिक्री के कारण अगस्त, 2023 से महंगाई दर सिंगल डिजिट में है।
वर्तमान में, एफसीआई के पास 1 जुलाई तक 30.41 मीट्रिक टन गेहूं है, जो पिछले साल के 27.58 मीट्रिक टन की तुलना में अधिक है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की लगभग 18.4 मीट्रिक टन की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, तो एफसीआई के पास बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त गेहूं होगा।
चोपड़ा ने बताया कि 2023 के 1 अप्रैल को गेहूं की शुरुआती स्टॉक 8.2 मीट्रिक टन थी, जबकि 2024 के 1 अप्रैल को यह 7.5 मीट्रिक टन होगी। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले सीजन में 26.2 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने के बजाय, इस सीजन में 26.6 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है।
