किसान संगठनों के साथ सरकार की बैठक खत्म, केंद्र ने एमएसपी पर रखा प्रस्ताव

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दिल्ली की सीमाओं पर अभी भी किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं एमएसपी को लेकर चल रहे किसानों के हंगामे के बीच सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत देर रात खत्म हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के साथ चौथे दौर की बातचीत खत्म होने के बाद मीडिया से कहा, “किसानों के साथ बातचीत सकारात्मक रही। पीएम मोदी को किसानों की चिंता है। हमारी भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के साथ देखा है और उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए काम किया है।

बैठक के बाद कृषि मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, , “किसान संगठनों के साथ बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई और हमने नए विचारों पर चर्चा की, जो किसानों के हित में हैं। किसान संघ के प्रतिनिधियों ने कुछ सकारात्मक सुझाव दिए हैं। इससे पंजाब, हरियाणा के साथ-साथ देश भर के किसानों को फायदा होगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। साथ में हमने विचार प्रस्तावित किया है कि सरकार द्वारा प्रवर्तित NCCF (नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) और NAFED (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) जैसी सहकारी समितियां एक साथ काम करेंगी। ये समितियां अगले 5 वर्षों के लिए एमएसपी पर दाल,, मक्का और कपास सहित चार उत्पादों का अनुबंध करेंगी और एमएसपी पर किसानों से उत्पाद खरीदेंगी। जिसमें खरीदारी की कोई सीमा नहीं होगी।

आज देंगे किसान किसान संगठन जवाब

केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ”किसान संघ सुबह तक हमें सरकार के फैसले के बारे में अपने फैसले के बारे में सूचित करेंगे। हम दिल्ली लौटने के बाद एनसीसीएफ और नेफेड के साथ भी चर्चा करेंगे। इससे पहले तीन दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें कोई हल नहीं निकल पाया है। किसान-मंत्रियों की बैठक शुरू होने से पहले गुरदासपुर के 79 वर्षीय किसान ज्ञान सिंह को दो मिनट की श्रद्धांजलि दी गई, जिनकी किसान आंदोलन के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी।

तीनों मुद्दों पर सहमति बनाने के आसार

बैठक में केंद्र सरकार ने एमएसपी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश और किसानों की कर्जमाफी आदि इन तीन मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की। केंद्र सरकार द्वारा खासतौर पर एमएसपी के मुद्दे पर बनाए गए फ्रेमवर्क पर किसानों को राजी करने की कोशिश जारी है।

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