केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार 1 फरवरी को अपना अंतिम और अंतरिम बजट पेश करेगी और इस बजट पर सबकी निगाह है। क्योंकि जल्दी ही लोकसभा चुनाव होने हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार बजट में किसानों के वित्तीय संकट को दूर करने के लिए कृषि ऋण वितरण लक्ष्य को 5 लाख करोड़ तक बढ़ाने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट में कृषि कर्ज के लक्ष्य को बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान होने की संभावना है। बता दें कि केसीसी नेटवर्क के तहत 7.34 करोड़ किसानों को लोन मुहैया कराया गया है। बजट में ऋण लक्ष्य बढ़ाने से ऋण के माध्यम से धन प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या में काफी वृद्धि होगी।
कृषि ऋण का लक्ष्य 25 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 7.34 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) नेटवर्क के माध्यम से ऋण मिला है। सरकार इस संख्या को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार आगामी अंतरिम बजट में कृषि ऋण लक्ष्य यानी अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान कर सकती है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि प्रत्येक पात्र किसान को संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान की जाए। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार का कृषि ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपये है।
किसानों को ऋण नेटवर्क में लाने का अभियान
सरकार कृषि ऋण पर अधिक ध्यान दे रही है। सरकार छूट गए पात्र किसानों की पहचान करने और उन्हें ऋण नेटवर्क में लाने के लिए कई अभियान भी चला रही है। सूत्रों ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने एक केंद्रित दृष्टिकोण देने के लिए ऋण पर एक अलग प्रभाग भी बनाया है। अभी भी कृषि मेंउधारकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग है जिनके पास संस्थागत ऋण तक पहुंच नहीं है। सरकार ऐसे लोगों को औपचारिक क्रेडिट नेटवर्क के तहत लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। नतीजतन, सरकार पिछले तीन महीनों में तीन अलग-अलग पहलों – घर-घर केसीसी अभियान, विकास भारत संकल्प यात्रा और पीएम-जनमान अभियान के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर लोगों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
बैंकों ने 16 लाख करोड़ रुपये का लोन बांटा
चालू वित्त वर्ष में दिसंबर 2023 तक 20 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण लक्ष्य का लगभग 82 प्रतिशत हासिल किया जा चुका है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अवधि के दौरान निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने करीब 16.37 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वितरित किया। कहा जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में भी कृषि ऋण वितरण लक्ष्य से अधिक होने की संभावना है। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में इस अवधि के दौरान कुल कृषि ऋण वितरण 21.55 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया था, जो इसी अवधि के लिए निर्धारित 18.50 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक था। इसके अलावा, विभिन्न कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण संवितरण पिछले 10 वर्षों में लक्ष्य से अधिक रहा है।
