भारत में किसानों की बेहतरी के लिएं सरकार आए दिन नई नई योजनाओं की शुरूआत करती है, उन्ही में से एक है किसान सम्मान निधि योजना। ऐसे में लगभग 83 प्रतिशत सीमांत किसान पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत आते हैं। हालाँकि, केवल 35 प्रतिशत किसानों को ही फसल बीमा की सुविधा मिलती है और केवल 25 प्रतिशत को ही समय पर वित्तीय ऋण मिलता है, यह बात एक हालिया रिपोर्ट में सामने आई है।
भारत के कृषि क्षेत्र में सीमांत किसान सबसे बड़ा समूह हैं , जो सभी किसानों का 68.5 प्रतिशत हैं, फिर भी उनके पास कुल फसल क्षेत्र का लगभग 24 प्रतिशत हिस्सा है।
क्या कहता है सर्वे?
एक सर्वे जो कि फोरम ऑफ एंटरप्राइजेज फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट (एफईईडी) द्वारा डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट (डीआईयू) के सहयोग से किया गया था, जिसमें 21 राज्यों के 6,615 किसान शामिल थे।
सर्वे में यह पाया गया है कि चरम मौसम की घटनाओं से प्रभावित दो-तिहाई सीमांत किसान जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपना रहे हैं। इसमें फसल चक्र, बुवाई का समय और तरीके, और रोग और पानी के प्रबंधन की रणनीतियों में परिवर्तन शामिल हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, इन पद्धतियों को अपनाने वाले कम से कम 76 प्रतिशत लोगों को ऋण सुविधाओं की कमी, संसाधनों की सीमा, ज्ञान की कमी, छोटी जमीन और उच्च प्रारंभिक लागत जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
21 प्रतिशत सीमांत किसानों के पास अपने गांव से 10 किलोमीटर के भीतर ठंडा भंडारण की सुविधाएं हैं, लेकिन केवल 15 प्रतिशत ने इन सुविधाओं का उपयोग किया है।
इसके अलावा, रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले पांच वर्षों में जलवायु घटनाओं के कारण भारत में कम से कम 80 प्रतिशत सीमांत किसानों को फसल की नुकसान का सामना करना पड़ा है।
फसल क्षति के प्राथमिक कारण सूखा (41 प्रतिशत), अत्यधिक या गैर-मौसमी वर्षा सहित अनियमित वर्षा (32 प्रतिशत) तथा मानसून का समय से पहले चले जाना या देर से आना (24 प्रतिशत) थे।
सर्वेक्षण में शामिल लगभग 43 प्रतिशत किसानों ने बताया कि उनकी आधी से ज़्यादा खड़ी फ़सलें बर्बाद हो गई हैं। चावल, सब्ज़ियाँ और दालें विशेष रूप से असमान वर्षा से प्रभावित हुई हैं। उत्तरी राज्यों में, धान के खेत अक्सर एक हफ़्ते से ज़्यादा समय तक जलमग्न रहते हैं, जिससे नए लगाए गए पौधे नष्ट हो जाते हैं।
इस बीच, अपर्याप्त वर्षा के कारण चावल, मक्का, कपास जैसी विभिन्न फसलों की बुवाई में देरी हुईइस बीच, अपर्याप्त वर्षा के कारण महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में
रिपोर्ट में तापमान परिवर्तनशीलता के प्रभाव का आकलन नहीं किया गया।
क्या कहते हैं FEED के अध्यक्ष?
FEED के अध्यक्ष संजीव चोपड़ा ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन अब बहुत हद तक खतरा नहीं बल्कि हमारे आस-पास हो गया है। इस साल एनसीआर और पूरे भारत में बहुत ज्यादा गर्मी इस समस्या को साफ दिखाती है।
उन्होंने यह भी कहा है कि हमें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के लिए अनुकूलन रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। हमें पर्यावरण के अनुकूल खेती की तरीकों को बढ़ावा देना चाहिए, आम लोगों की आमदनी को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीके ढूंढना चाहिए और उन्हें पैसे की सेवाएं और तकनीकी सलाह आसानी से पहुंचनी चाहिए।
