महाराष्ट्र के अंतरिम बजट में सरकार ने किसानों के लिए सोलर फेसिंग के लिए अनुदान की घोषणा की। राज्य में किसान जंगली जानवरों से त्रस्त हो गये हैं। इसलिए किसान मांग कर रहे थे कि खेतों की तारबंदी की जाए। वहीं मंगलवार को विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने भी इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया। जिसके बाद सरकार ने किसानों के हित में फैसला किया है।
वित्त मंत्री अजित पवार ने घोषणा की है कि किसानों को डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनवनविकास योजना के तहत सोलर फेंसिंग के लिए सब्सिडी दी जाएगी। जिन इलाकों में बिजली नहीं पहुंची है। वहां के किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि परभणी में वसंतराव नाइक कृषि विश्वविद्यालय के तहत परली के जिरेवाड़ी में सोयाबीन प्रसंस्करण उप-केंद्र, कृषि महाविद्यालय, कृषि प्रबंधन विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
बजट में कृषि विभाग के लिए 3 हजार 650 करोड़ रुपये, पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन विभाग के लिए 555 करोड़ रुपये और बागवानी विभाग के लिए 708 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें 6 हजार करोड़ रुपये लागत की नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है ।
8.50 लाख नए सौर कृषि पंप देगी सरकार
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा है कि हम 5 महीने के लिए बजट लेकर आए हैं। फसल पैदावार को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने मृदा एवं जल संरक्षण विभाग को 4 हजार 247 करोड़ रुपये का बजट दिया है। इसके अलावा किसानों के लिए नई योजना मैगेल टायला सौर कृषि पंप (Magel tyala Saur Krishi Pump) की घोषणा की है। इस योजना के तहत 8 लाख 50 हजार नए सौर कृषि पंप लगाए जाएंगे।
राज्य का बजट सत्र सोमवार (26) से शुरू हो गया। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने मंगलवार को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के 11 किलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने का प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा गया है साथ ही जुन्नर में एक शिव संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 8 हजार 616 करोड़ रुपये की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राशि दी है।
रूफ टॉप योजना को दिया जा रहा है बढ़ावा
केंद्र सरकार का लक्ष्य बिजली क्षेत्र में 40 प्रतिशत गैर-पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग करना है। इसके लिए प्रदेश में रूफ टॉप सोलर योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। पवार ने यह भी कहा कि 78 हजार रुपये की सीमा तक सब्सिडी दी जाएगी। वित्त मंत्री ने सभी योजनाओं को सोलराइज करने के लिए अगले दो साल में जरूरी फंड उपलब्ध कराने का भी दावा किया।
