हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अध्यक्ष मीनेश शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने महानंदा डेयरी के अधिकारियों से भी मुलाकात की। इस बैठक के बाद से एक बार फिर महानंदा डेयरी के अधिग्रहण की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, महानंदा डेयरी बोर्ड द्वारा अधिग्रहण को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। इस अवसर पर मीनेश शाह के हरिभाऊ बागड़े, विधान सभा सदस्य माणिकराव कोकाटे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित (महानंदा डेयरी) के अध्यक्ष राजेश नामदेवराव परजाने पाटिल के साथ बैठक ने चर्चाओं को हवा दी है।
बैठक के दौरान, एनडीडीबी द्वारा वरवंद, पुणे और महानंदा में पाउडर संयंत्रों के अधिग्रहण के संबंध में चर्चा की गई। बैठक के दौरान, महानंद बोर्ड के सदस्यों ने मीनेश शाह के साथ अधिग्रहण पर चर्चा की और डेयरी अधिकारियों और कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वेरवांड, पुणे में पाउडर प्लांट को संभालने की औपचारिकताएं जल्द ही पूरी की जाएंगी।
एनडीडीबी ने डेयरी कर्मचारियों पर लिया है ये फैसला
एनडीडीबी के अध्यक्ष मीनेश शाह ने किसानों को कर्मचारियों के बारे में बताया कि कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार से जो चर्चा हुई है, उसके आधार पर काम किया जाएगा। आज, महानंदा डेयरी का उत्पादन बहुत कम है। कर्मचारियों की संख्या अधिशेष है। इसलिए सरकार से बातचीत के आधार पर सरप्लस कर्मचारियों को वीआरएस दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि टेकओवर के साथ ही कर्मचारियों से कहा जाए कि आपको कल से नहीं आना है।
महाराष्ट्र सरकार भी चाहती है कि आधुननिकीकरण हो
महाराष्ट्र सरकार पहले ही महानंदा डेयरी मामले पर संकेत दे चुकी है कि निजी डेयरी कंपनियां प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रही हैं। उनका दूध वितरण का नेटवर्क मजबूत हो गया है। यही कारण है कि डेयरी के इस आधुनिक युग में महानंदा डेयरी लगातार पिछड़ती जा रही है।
महानंदा दैनिक खर्चों की वसूली करने में असमर्थ है
महाराष्ट्र सरकार पहले ही महानंदा डेयरी के अधिग्रहण पर विधानसभा में एक सवाल के जवाब में अपने हाथ उठा चुकी है। सरकार का कहना है कि महानंद की हालत ऐसी हो गई है कि वह अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। हालांकि, राज्य की अन्य सहकारी दुग्ध समितियों को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है। वहां व्यापार सुचारू रूप से चल रहा है। यही वजह है कि ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है।
