तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के कुछ हिस्सों में धान की फसल तैयार है। किसानों ने आरएनआर और एनएलआर जैसी मध्यम अवधि की किस्मों की कटाई शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि इस बार अच्छा मुनाफा होगा, क्योंकि धान के दाम पिछले साल के मुकाबले थोड़े ज्यादा हैं । हालांकि, कुछ किसानों ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में अत्यधिक बारिश ने धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। यह भी आ गया। ऐसे में कई इलाकों में किसानों के लिए लागत वसूलना मुश्किल हो जाएगा। रामनाथपुरम में, धान की खेती 1.3 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर की जाती है।
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, नागरिक आपूर्ति विभाग ने सांबा धान की खरीद के लिए जिले में 70 से अधिक प्रत्यक्ष खरीद केंद्र खोले हैं. इस साल, डीपीसी ने अच्छी किस्मों के लिए 2,310 रुपये प्रति क्विंटल और बोल्ड किस्मों के लिए 2,265 रुपये प्रति क्विंटल की कीमतें तय की हैं। सूत्रों ने बताया कि इस साल बड़े पैमाने पर किसानों का रुझान निजी व्यापारियों को धान बेचने का है।
किसानों को होगा सीधा फायदा
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खुले बाजार में आरएनआर और अन्य उन्नत किस्मों के मूल्य डीपीसी की तुलना में अधिक हैं। पारंपरिक किस्मों की खेती करने वाले किसान डीपीसी का विकल्प चुन रहे हैं। गौरतलब है कि 60 किलो के बैग की कीमत पिछले साल 900 रुपये से बढ़कर 1,200 रुपये हो गई थी। वहीं रवि नाम के किसान ने बताया कि बेमौसम बारिश के कारण किसानों को फसल कटाई की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपनी जेब का इस्तेमाल करना पड़ा। अतिरिक्त 4,000 रुपये खर्च करने होंगे। उनके मुताबिक धान के दाम बढ़ने से किसानों को फायदा होगा।
धान का निर्यात बढ़ा है
किसानों ने यह भी दावा किया कि दिसंबर की बाढ़ में दक्षिणी जिले में अधिकांश धान खराब हो गया था, खुले बाजार में मांग में मामूली वृद्धि देखी गई है। संपर्क करने पर तमिलनाडु राइस मिल ओनर्स एंड राइस मर्चेंट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव ए अनबरसन ने कहा कि कोविड के बाद से, धान का निर्यात बढ़ा है, जिसके कारण इसकी मांग बढ़ी है.
तमिलनाडु में धान का रकबा घटा
कर्नाटक में इस समय पुराने चावल की कीमत 40 रुपये प्रति किलो और नए चावल की कीमत 38 रुपये प्रति किलो है। तमिलनाडु में आरएनआर धान की दर 29 रुपये से ऊपर है। खास बात यह है कि तमिलनाडु चावल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। केवल 40 प्रतिशत की खरीद स्थानीय स्तर पर की जाती है, जबकि शेष कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में खरीदी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु में धान का रकबा काफी हद तक कम हो गया है। मांग में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार रकबा सुधारने के लिए कार्रवाई कर सकती है, जिससे निर्यात भी बढ़ेगा।
