भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए एक प्रिडिक्शन किया है। शुक्रवार को IMD की नई रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में 1 जुलाई तक “बहुत भारी बारिश” होने की उम्मीद है। मौसम का यह पैटर्न हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़…
अंतरिम बजट के अनुसार, केंद्रीय पूल में अतिरिक्त चावल को संग्रहीत करने की उच्च लागत के कारण, इस वित्तीय वर्ष में सरकार का खाद्य सब्सिडी व्यय 2.02 ट्रिलियन रुपये के अनुमान से 9% बढ़कर 2.2 ट्रिलियन रुपये होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में चावल का स्टॉक 50 मिलियन टन है, जो बफर…
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को राज्य के 2024-25 के बजट में कई घोषणाएं कीं। राज्य में वित्त विभाग का कार्यभार संभाल रहे पवार ने कहा कि राज्य का लक्ष्य 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। अजीत पवार के भाषण से क्या समझा जा सकता है? -“मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन…
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के तीसरे सप्ताह में वित्त वर्ष 25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं ऐसी खबरे आ रही है , लेकिन सरकार द्वारा बजट प्रस्तुति की तारीख की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बजट प्रस्तुति की तारीख के करीब आते ही…
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अपने नए मौसम अपडेट में अगले कुछ दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में भी भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग…
गत पांच सालों में खराब मौसम की वजह से भारत के 80 प्रतिशत छोटे किसानों को अपनी फसल को खोना पड़ा है। मंगलवार को जारी एक अध्ययन में यह जानकारी मिली है। इस अध्ययन में 21 राज्यों के 6,615 किसानों का जायजा लिया गया है, जो फोरम ऑफ एंटरप्राइजेज फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट (एफईईडी) और डेवलपमेंट…
उत्तरी और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों में जारी भीषण गर्मी के मद्देनजर अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगले दो-तीन महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति 7.5-8% के दायरे में रहेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) की एक रिपोर्ट के अनुसार , “मौसम संबंधी अनिश्चितताओं” के कारण वित्त वर्ष 25 की पहली दो तिमाहियों में उपभोक्ता मूल्य…
मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार ने सोमवार को खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं और बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए 31 मार्च, 2025 तक गेहूं पर स्टॉक रखने की सीमा लगा दी। जमाखोरी को कम करना है उद्देश्य: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव…
सरकार ने जमाखोरी को रोकने और दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तुअर और चना पर स्टॉक रखने की सीमा को तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर तक लागू कर दिया है। थोक विक्रेताओं को 200 टन स्टॉक रखने की सीमा है, खुदरा विक्रेताओं को पांच टन, और बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं को भी…
कृषि विशेषज्ञों और संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट से पहले की बैठक में मांग की है कि उर्वरकों की सब्सिडी को निर्माताओं के बीच से देने की प्रथा समाप्त करें और यह सब्सिडी सीधे किसानों तक पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी कृषि सामग्री को जीएसटी से मुक्त कर दें…
