असम में किसानों से लगातार धान की खरीद की जा रही है। असम सरकार ने अब तक 62,000 किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 6 लाख मीट्रिक धान खरीदा है। इसके लिए किसानों के खातों में 12,000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। खास बात यह है कि यह जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दी है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तीन दिवसीय 8 वां असम एग्री-हॉर्टी शो -2023 शनिवार को खानापारा के पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने आए सीएम सरमा ने मीडिया को संबोधित किया और धान खरीदी की जानकारी दी। इस अवसर पर सीएम ने दारनगिरी केला बाजार के विकास के लिए परियोजना की आधारशिला भी रखी। उन्होंने असम बीज निगम लिमिटेड के कार्यालय भवन की आधारशिला भी रखी और औपचारिक रूप से इसके लोगो और “ब्रांड नाम” का अनावरण किया।
12,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए पिछले ढाई साल से अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर के 62000 किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 6 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। उन्होंने कहा कि इसके बदले में किसानों के खातों में 12,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।
सरकार के प्रयास अब सफल हो रहे हैं
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि किसानों से सरसों खरीदने के राज्य सरकार के प्रयास अब सफल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित में कई कदम उठाए गए हैं ताकि वे उन योजनाओं और नीतियों से वंचित न रहें जो उनके लाभ के लिए शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि बाजरा मिशन और चारा मिशन कार्यक्रमों से किसानों को बहुत लाभ हुआ है। सीएम ने कहा कि अन्य राज्यों की तरह प्रदेश के किसानों को भी बागवानी करनी चाहिए ताकि वे ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकें।
उन्होंने कहा, ‘राज्य में करीब 100 करोड़ रुपये का फूलों का बाजार है। लेकिन किसान अपनी मांग का केवल 15 प्रतिशत उत्पादन करते हैं। इसके अलावा सुअर के चारे और मछली के चारे के लिए भी हम दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं। अगर किसान इनकी खेती करेंगे तो ज्यादा मुनाफा होगा।