सरकार ने मूल्य स्थिरता सुरक्षित करने के लिए गेहूं पर लागू की स्टॉक रखने की सीमा

मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार ने सोमवार को खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं और बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए 31 मार्च, 2025 तक गेहूं पर स्टॉक रखने की सीमा लगा दी। जमाखोरी को कम करना है उद्देश्य:   खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव…

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wheat procurement

गेहूं की इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने उन समूहों और ताकतों को करारा झटका दिया है, जिन्होंने देश में गेहूं संकट का माहौल बनाने की कोशिश की थी। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के पास गेहूं का पर्याप्त भंडार है। सरकारी वितरण प्रणाली के तहत 8 करोड़ लोगों को मुफ्त…

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