एक ‘किसान आईडी कार्ड’ से किसानों के लिए कई रास्ते खुल जायेंगे। डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने लगभग 11 करोड़ किसानों को डिजिटल पहचान पत्र देने का कार्य शुरू कर दिया है। इस एक कार्ड से ही किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बिक्री जैसे काम किसान बड़ी आसानीसे कर…
मौसम की मार झेल रहे महाराष्ट्र के कपास किसानों के लिए अब एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। कपास तोड़ने के लिए मजदूरों की भारी किल्लत ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। खेतों में फसल तैयार खड़ी है, लेकिन उसे तोड़ने वाले मजदूर नदारद हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, जैसे ‘लाडली बहना योजना’,…
सरकार ने जमाखोरी को रोकने और दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तुअर और चना पर स्टॉक रखने की सीमा को तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर तक लागू कर दिया है। थोक विक्रेताओं को 200 टन स्टॉक रखने की सीमा है, खुदरा विक्रेताओं को पांच टन, और बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं को भी…
कृषि विशेषज्ञों और संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट से पहले की बैठक में मांग की है कि उर्वरकों की सब्सिडी को निर्माताओं के बीच से देने की प्रथा समाप्त करें और यह सब्सिडी सीधे किसानों तक पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी कृषि सामग्री को जीएसटी से मुक्त कर दें…
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 2024-25 के ग्रीष्मकालीन सीजन (जुलाई-जून) के लिए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 1.4% से 12.7% तक की वृद्धि को मंजूरी दी, लेकिन मुख्य ग्रीष्मकालीन फसल धान का समर्थन मूल्य केवल 5.35% बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति क्विंटल किया। पिछले ग्रीष्मकालीन सीजन में धान का एमएसपी 2,183 रुपये प्रति…
बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की, जिसमें धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास शामिल हैं। इससे सरकार को 2 लाख करोड़ रुपये का लाभ होगा और किसानों को पिछले साल से 35,000 करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे। इसके अलावा, 2024-25 के खरीफ विपणन सत्र के…
भारत में सरकारी चीनी मिलों का प्रतिनिधत्व करने वाली उद्योग संस्था (NFCSF ) ने भारत सरकार से चीनी की एमएसपी को 35% बढ़ाकर 42 रूपए प्रति किलोग्राम करने का आग्रह किया है। दरअसल, एमएसपी का कॉन्सेप्ट साल 2018 में शुरू हुआ था और फरवरी 2019 में इसे अंतिम बार संशोधित कर 31 रूपए प्रति किलोग्राम…
केंद्र सरकार दालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उड़द और तूर दालों की न्यूनतम संरक्षित कीमत (MSP) में 10% तक की वृद्धि कर सकती है। इसके अलावा, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल की कीमतों में 5 से 7% तक की वृद्धि हो सकती है। यह निर्णय कैबिनेट की इस हफ्ते में होने वाली बैठक…
13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच देश में नए लोकसभा चुनाव हुए, जिसके नतीजों में किसानों का प्रभाव दिखा और देश में किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलित किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कानून मांग के मुद्दे पर कहा कि एमएसपी कहीं नहीं जा रही है.प्रधानमंत्री ने अपने साक्षात्कार में आगे कहा , हम न केवल धान और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, बल्कि हम किसानों को ऐसी दालें उगाने के लिए…
