किसान एक बार फिर सरकार से आरपार के मूड में आ गए हैं। असल में संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) ने 7 प्रमुख मांगों के साथ 26 फरवरी 2024 को ‘दिल्ली चलो’ कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत देशभर के किसान 26 फरवरी को दिल्ली में जुटेंगे। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा पूरी ताकत से तैयारी कर रहा है। अब तक वह इंदौर, भुवनेश्वर,लुधियाना, मोगा, पलक्कड़, चेन्नई और बेंगलुरु में ‘दिल्ली चलो’ कार्यक्रम के लिए कई महापंचायतों का आयोजन कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि अगले डेढ़ महीने में वह देश के अलग-अलग शहरों में ऐसी 15 और महापंचायतों का आयोजन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने ‘ ‘दिल्ली चलो’ कार्यक्रम के तहत कई मांगों की सूची तैयार की है।
ये है किसानों की मांगें
1. एमएसपी की गारंटी सी 2 + 50 प्रतिशत फार्मूले के अनुसार दी जानी चाहिए और वादे के अनुसार एमएसपी की गारंटी के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए।
2. देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, सभी कृषि ऋण माफ किए जाएं।
3. भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2015 को मॉडल के रूप में लेते हुए राज्य सरकार के भूमि अधिग्रहण कानूनों को तत्काल निरस्त किया जाए। साथ ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले 70 प्रतिशत किसानों को आधार दर का चार गुना लिखित अनुमति और ब्याज के साथ मुआवजा दिया जाए।
4. सभी कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाकर बाध्य शुल्क लगाएं, भारत को डब्ल्यूटीओ से बाहर आना चाहिए और सभी मुक्त व्यापार समझौतों को रद्द करना चाहिए, मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत बंद कर देनी चाहिए।
5. बिजली बोर्डों का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए।
6. कृषि और खुदरा व्यापार केवल छोटे उद्यमों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। कृषि और ई-कॉमर्स सहित खुदरा क्षेत्र के सभी रूपों में एफडीआई पर प्रतिबंध रहेगा। कृषि और खुदरा व्यापार के निगमीकरण को रोकने के लिए नीति और कानून।
7. किसान पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह किया जाए।
किसान नेताओं ने कही ये बात
संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि कृषि मंत्रालय ने 9 दिसंबर, 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के साथ एक समझौता किया था. समझौते के अनुसार, हमने 11 दिसंबर को दिल्ली सीमा आंदोलन वापस ले लिया था। हालांकि वर्तमान तिथि तक, सरकार ने समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों की अदालतों में सभी किसानों के खिलाफ मामले अभी भी वापस नहीं लिए गए हैं। उन मामलों में भी मुआवजा लंबित है जहां प्रदर्शनकारी किसान घायल हो गए थे। लखीमपुर खीरी नरसंहार के मुख्य दोषी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी समेत अपनों को खोने वाले किसान परिवारों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है।
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का उद्देश्य निगमीकरण का विरोध करना था, फिर भी केंद्र सरकार डिजिटलीकरण परियोजनाओं में कॉर्पोरेट घरानों के साथ सहयोग करके अधिक खतरनाक दृष्टिकोण के माध्यम से निगमीकरण की सुविधा प्रदान कर रही है।
