ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर का संरक्षण करेगी सरकार, मोदी सरकार ने कैबिनेट में पास किया प्रस्ताव

दिल्ली की सीमाओं पर किसान गारंटी कानून लागू करने और अन्य प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसानों का मन बदलने के लिए गन्ने की एफआरपी पर 340 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया। साथ ही अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय पशुधन अभियान के तहत ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर जैसे जानवरों के संरक्षण किये जाने का एलान भी कर दिया। इन जानवरों की संख्या कम हो रही है और इनकी सुरक्षा के लिए उपाययोजना जरुरी है। सरकार का कहना है कि जो जानवर विलुप्त हो रहे हैं। सरकार उनका संरक्षण करेगी और पशुओं के लिए बीमा को भी व्यापक स्तर पर शुरू करेगी।

इस संबंध में मंत्री ठाकुर ने कहा, राष्ट्रीय पशुधन अभियान के तहत एक योजना शुरू की जा रही है। जो पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय से सम्बंधित है। वर्तमान समय में ऊँट, घोड़े, गधे, खच्चर की संख्या कम होती जा रही है। इनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पशुधन अभियान के अंतर्गत अभियान चलाया जायेगा।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन क्या है?

मंत्री ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय पशुधन अभियान में सुधारों को मंजूरी दे दी है। घोड़ों, गधों, खच्चरों और ऊंटों के उद्यमिता के लिए व्यक्तियों और एफपीओ, एसएचजी, जेएलजी, एफसीओ और 8 कंपनियों का चयन किया जाएगा। इन 8 कंपनियों को 50 लाख रुपये तक की 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा घोड़ों, गधों और ऊंटों के प्रजनन के लिए भी राज्य सरकार को मदद दी जाएगी। मंत्री ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार 10 करोड़ रुपये देगी। ठाकुर ने यह भी कहा कि घोड़ों, गधों और ऊंटों के लिए वीर्य केंद्र और न्यूक्लियस प्रजनन फार्म स्थापित किए जाएंगे।

‘महिला सुरक्षा’ पर कदम

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 1179.72 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ ‘महिला सुरक्षा’ पर अंब्रेला योजना के कार्यान्वयन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्री ठाकुर ने इसकी जानकारी भी दी। कुल परियोजना लागत 1179.72 करोड़ रुपये में से 885.49 करोड़ रुपये गृह मंत्रालय के कोष से और 294.23 करोड़ रुपये निर्भया फंड से भुगतान किया जाएगा।

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