ताजा खबर

All
uttarpradesh
delhi
bihar
maharashtra

Short Video

Shorts Update

घर में मोबाइल रेडिएशन से बचाव: सोख लेने वाले पौधे की जानकारी | 01
02
किन राज्यों में की जा सकती है काली मिर्च की खेती?

लोकप्रिय

गैर-बासमती सफेद चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) खत्म, भारत से निर्यात को मिली हरी झंडी
अक्टूबर में करें मशरूम की खेती और पाए ज्यादा मुनाफा (Mushroom)
“एक पेड़ मां के नाम” अभियान के अंतर्गत 5 लाख से अधिक पेड़ लगाकर जैसलमेर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
मप्र सरकार अनुदान में देगी किसी भी 10 कृषि यंत्र की आधी रकम – Agriculture Equipment Subsidy

ताजा खबर

गैर-बासमती सफेद चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) खत्म, भारत से निर्यात को मिली हरी झंडी

भारत सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगे न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इससे पहले, इस प्रकार के चावल के निर्यात पर 490 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम मूल्य लागू था, जिसे अब हटा दिया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब देश…

Read More

अक्टूबर में करें मशरूम की खेती और पाए ज्यादा मुनाफा (Mushroom)

मशरूम की खेती किसानों के लिए एक लाभकारी विकल्प साबित हो सकती है, खासकर जब इसे सही समय पर शुरू किया जाए। अक्टूबर माह मशरूम की खेती के लिए आदर्श समय माना जाता है, और इसे अपनाने से किसानों को बेहतर मुनाफा हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के किसान भी अब…

Read More

“एक पेड़ मां के नाम” अभियान के अंतर्गत 5 लाख से अधिक पेड़ लगाकर जैसलमेर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

जैसलमेर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान “एक पेड़ मां के नाम” और प्रादेशिक सेना के आउटरीच कार्यक्रम “भागीदारी और जिम्मेदारी” के तहत जैसलमेर में “विशेष पौधारोपण अभियान” के तहत 5,19,130 ​​से अधिक पौधे लगाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड दर्ज किया। जिला प्रशासन, सेना, सीमा सुरक्षा बल, वायुसेना, पंचायत, वन विभाग एवं नगरपरिषद के सहयोग ये…

Read More

मप्र सरकार अनुदान में देगी किसी भी 10 कृषि यंत्र की आधी रकम – Agriculture Equipment Subsidy

किसान किसानी के लिए बहुत कष्ट उठाता है। जिसमें उसे कृषि यंत्रों की भी जरुरत पड़ती है। इसीको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ‘कृषि यन्त्र स्कीम’ अंतर्गत किसानों को किसी भी 10 कृषि यंत्र को आधी कीमत (50%) में उपलब्ध कराये जायेंगे। जिसमें मल्टीक्रॉप थ्रेशर, रोटोकल्टीवेटर जैसे यंत्र…

Read More

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में हुए बड़े बदलाव से किसानों का बढ़ेगा मुनाफा

मोदी कैबिनेट ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए  प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना का दायरा बढ़ाया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना है। कैबिनेट ने इस योजना के तहत 35,000 करोड़ रुपये…

Read More

झारखण्ड के किसानों को मिलेगी सोलर पंप पर 90% तक की सब्सिडी

सोलर पंप के उपयोग से किसानों को खेती करने में सुविधा हेतु झारखंड सरकार ने उनको 90 फीसदी तक सब्सिडी देने का फैसला लिया है। कृषि में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति लेकर आई है। इस योजना से किसानों को बिजली की व्यवस्था के लिए…

Read More

सीएम योगी बोले- लगभग १० लाख किसान यूपी एग्रीस परियोजना का लाभ उठाएंगे

कृषि और कृषि सम्बंधित क्षेत्र को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश  (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi) हरसंभव प्रयास कर रहे है। इसी के चलते सोमवार को विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि “कृषि विकास एवं ग्रामीण उद्यमिता सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम” (UP AGREES) ( Agriculture…

Read More

‘खेत तालाब योजना’ के तहत किसानों को मिलेगा 50% तक का अनुदान

लखनऊ। किसानों के लिए हरसंभव मदद करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से खेत तालाब योजना (Farm Pond Scheme )को फिर से आरंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 54 तालाब बनाने की योजना है। जिसमें पहले आओ पहले पाओ को प्राधान्य दिया गया है। यह तालाब बनाने के लिए किसान के…

Read More

आखिर कैसे 10 सालों में इनफ्लेक्शन दर 9% से घटकर 5% पर आ गयी ?

2014 में देश में इनफ्लेक्शन का मुख्य माप 9.4% था। वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि दस साल की अवधि में 2024 तक यह मुख्य इनफ्लेशन दर गिरकर 5.5% हो गई।   5-7 जून को आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) की बैठक में कहा गया कि एक्सपेक्टेड इनफ्लेशन रेट 2023-24 में 5.4% से…

Read More

भारत में गेहूं की खरीद तीन साल के सबसे उच्चतम लेवल पर होने के बाद भी नहीं पूरा हुआ टारगेट

भारत का गेहूं खरीद सीजन 30 जून को समाप्त हो गया, फूड कॉपरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) ने 1 अप्रैल से 26.6 मिलियन टन गेहूं की खरीद की। हालांकि यह राशि सरकार के 37.3 मिलियन टन के लक्ष्य से कम है, लेकिन यह 30 मिलियन टन तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि निजी व्यापारियों ने ₹2,275 प्रति…

Read More