योगी सरकार ने यूपी के किसानों और कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब दूसरे राज्यों के व्यापारी न सिर्फ यूपी के किसानों से उनकी उपज खरीद सकेंगे, बल्कि यूपी के व्यापारी भी दूसरे राज्यों के किसानों से कृषि उत्पाद खरीद सकेंगे। इसके लिए सरकार ने बाजार स्थापित किया है, हमने कानून में बदलाव करने का फैसला किया है। योगी कैबिनेट ने कृषि विभाग के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत कृषि उपज की खरीद-बिक्री के लिए नए सिरे से लाइसेंस जारी किया जाएगा। लाइसेंस जारी करने के लिए यूपी कृषि उपज मंडी (28 वां संशोधन) नियम 2023 में संशोधन किया गया है।
यूपी में बढ़ेगे बिक्री के विकल्प
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अब यूपी के किसान अपनी उपज उस राज्य में बेच सकेंगे, जहां उन्हें बेहतर दाम मिल रहे हैं। इससे किसानों के लिए अपनी उपज बेचने के लिए बाजार का दायरा बढ़ेगा।
मंडी नियमों में किया संसोधन
उन्होंने कहा कि मंडी कानून में बदलाव से किसानों को अधिक विकल्प मिलेंगे ताकि उन्हें उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश के किसानों को अपनी उपज अन्य राज्यों में बेचने का अवसर देने के लिए मंडी नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके चलते जो किसान अब तक यूपी के बाहर अपना माल नहीं बेच पाते थे, उन्हें इसकी अनुमति देने के लिए मंडी कानून में बदलाव करना होगा। खन्ना ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून में बदलाव करने के कृषि विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
कृषि उपज मंडी की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी
उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के किसान अपनी उपज राज्य के बाहर भी बेच सकेंगे। साथ ही दूसरे राज्यों के किसान भी अपनी उपज यूपी के बाजार में बेच सकेंगे। खन्ना ने कहा कि इससे यूपी में कृषि उपज के बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे न केवल किसानों को लाभ होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से लाभ होगा। खन्ना ने कहा कि इस फैसले से यूपी में कृषि उत्पादों के लिए राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध होगा। इसके लिए अलग से लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसमें यूपी के किसानों की उपज खरीदने के लिए दूसरे राज्यों के व्यापारियों और दूसरे राज्यों के किसानों की उपज खरीदने के लिए यूपी के व्यापारियों को लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे।
किसानों को मिलेगा मौका
गौरतलब है कि योगी सरकार ने यह फैसला कृषि उत्पाद विपणन में सुधार के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ई-एनएएम परियोजना के तहत लिया है। इसके लिए कृषि मंत्रालय द्वारा पारित निर्देशों के तहत 13 में से 12 तरह के सुधार पहले ही लागू किए जा चुके थे। अब आपसी व्यापार सुधार के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। इससे अन्य राज्यों के व्यापारियों को राज्य की कृषि उपज खरीदने और बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लाइसेंस जारी किया जा सकता है।
