एक फरवरी को केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट (अंतरिम बजट) पेशन करने जा रही है और सरकारी कई दिनों से आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। इस साल देश में लोकसभा चुनाव भी हैं और जिसके चलते इस बार पहला अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद नई सरकार बनते ही पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केन्द्र कृषि टैक् को लेकर इस बार कोई फैसला कर सकती हैं।
बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार किसानों से टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के सभी किसानों को नहीं। बल्कि सिर्फ अमीर किसानों को टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि देश में कई किसान ऐसे हैं जो कृषि के कारण टैक्स का फायदा उठा रहे हैं और उनकी सालाना आय करोड़ों में है। असल में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आशिमा गोयल ने आयकर में निष्पक्षता लाने की सिफारिश की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आशिमा गोयल का कहना है कि सरकार गरीब किसानों के खातों में पैसे भेजकर किसानों की मदद करती है। इसलिए टैक्स व्यवस्था को निष्पक्ष बनाने की जरूरत है। जिसके लिए अंतरिम बजट में अमीर किसानों को टैक्स के दायरे में लाने की घोषणा की जा सकती है।
टैक्स सिस्टम में बढ़ेगी पॉजिटिविटी
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आशिमा गोयल का कहना है कि अमीर किसानों पर कर लगाने से कर प्रणाली में निष्पक्षता आएगी। अमीर किसानों के लिए कम दरों और छूट के साथ एक सकारात्मक प्रणाली बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि विकास दर कई चीजों पर निर्भर करती है। सरकार जरूरतमंद किसानों को भुगतान हस्तांतरित करती है, जो एक नकारात्मक आयकर है। कम कर दरों और न्यूनतम छूट के साथ अमीर किसानों के लिए एक सकारात्मक आयकर कर प्रणाली में उचित होगा।
जानिए कृषि पर कितनी है टैक्स की छूट
फिलहाल कृषि आय को आयकर कानून की धारा 10(1) के तहत छूट प्राप्त है। हालांकि, हर प्रकार की कृषि आय को आयकर से छूट नहीं दी गई है। आयकर अधिनियम की धारा 2 (1 ए) कृषि आय को परिभाषित करती है जिस पर देश में आयकर नहीं लगाया जाता है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। पहले दिन आर्थिक समीक्षा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। चुनावी साल होने के कारण इस बार अंतरिम बजट आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार छठा बजट होगा।