केंद्र सरकार द्वारा प्याज निर्यात पर रोक लगाने के बाद महाराष्ट्र के किसानों में काफी गुस्सा है। राज्य के किसानों में केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा है। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ ने एनएएस में एक बैठक की और सरकार के फैसले के खिलाफ तीन प्रस्ताव पारित किए। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्याज के किसान दिल्ली आकर प्रदर्शन करेंगे। दूसरा, महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ केंद्र सरकार की प्याज आयात और निर्यात नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा। तीसरा, अब अगर महाराष्ट्र की किसी भी मार्केट कमेटी में प्याज की बोली 3000 रुपये प्रति क्विंटल से कम लगती है तो किसान प्याज की नीलामी रद्द कर देंगे। कोई भी किसान व्यापारियों को 3000 रुपये से कम कीमत पर प्याज नहीं देगा।
महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भरत दिघोले का कहना है कि जब प्याज की कीमत सिर्फ एक और दो रुपये रह जाती है तो सरकार गायब हो जाती है. गिड़गिड़ाते रहो, कोई मदद के लिए नहीं आता। लेकिन जब कीमत थोड़ी बेहतर होने लगती है तो सरकार चिंतित होने लगती है और उसे तरह-तरह की कोशिशों से दाम मिल रहा है। जो सरकार कीमतें बढ़ने पर कीमतें कम करने में हमारी मदद नहीं कर सकती, वह ऐसा क्यों करती है? जब सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है तो हम किसानों से क्या उम्मीद करें?
सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप
सरकार ने सात दिसंबर को प्याज पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद किसानों को एक दिन में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। इसलिए महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों ने अब दिल्ली जाकर धरना देने का फैसला किया है। वहीं, किसान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की कोशिश करेंगे। प्याज किसान संगठन की बैठक एनएएस में हुई इसके बाद यह फैसला लिया गया। दिघोले का कहना है कि सरकार प्याज किसानों को लगातार परेशान कर रही है, लेकिन अब किसान अब इस तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे.
प्याज किसानों ने क्या गलत किया है?
दिघोले का कहना है कि सरकार ने प्याज के दाम कम करने के लिए सबसे पहले अगस्त में 40 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया था। उसके बाद नेफेड और एनसीसीएफ को आगे किया गया और बाजार से सस्ता प्याज बेचा गया। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। अब निर्यात पर रोक लगाने से सबसे बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार यहां के किसानों की मदद करने की कोशिश कर रही है। कोई दुश्मनी नहीं है। संगठन का सवाल है कि प्याज किसानों ने क्या किया है। क्या सरकार चाहती है कि हम प्याज की खेती बंद कर दें? अगर ऐसा होता है तो आपको 200 रुपये में प्याज खरीदना होगा। आप एक निर्यातक से आयातक बन जाएंगे।
