पिछले दो साल से अपने गेहूं खरीद लक्ष्य से पीछे चल रही केंद्र सरकार इस बार नई रणनीति बना सकती है। ताकि कम से कम इस बार लक्ष्य को पूरा किया जा सके। गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र को बफर स्टॉक में पर्याप्त गेहूं की जरूरत है। ऐसे में बताया गया है कि केंद्र की ओर से पहले गेहूं खरीदने की योजना है। इस साल, वह अधिकतम अनाज खरीदना चाहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र अपने गेहूं खरीद बुनियादी ढांचे को तैयार रखेगा ताकि किसान जब भी बाजार में फसल आए तो उसे बेच सकें। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय फरवरी से गेहूं की खरीद शुरू होने पर तैयारियों का आकलन करने के लिए इस महीने राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक बुला सकता है।
इस बीच, कृषि मंत्रालय ने 2023-24 के लिए 11.4 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस बार यह लक्ष्य पूरा हो सकता है क्योंकि मौसम अभी गेहूं के अनुकूल है। इतना ही नहीं गेहूं का रकबा इस बार सामान्य क्षेत्र 307.32 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार, 29 दिसंबर 2023 तक 320.54 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई हो चुकी है। हालांकि, यह 2022 की इसी अवधि की तुलना में 4.04 लाख हेक्टेयर कम है।
उत्पादन के आंकड़ों पर अंतर
गेहूं उत्पादन के आंकड़ों पर निजी क्षेत्र और सरकार के बीच मतभेद है। पिछले साल, सरकार ने दावा किया था कि 2022-23 में गेहूं का उत्पादन 2021-22 में 107.74 मिलियन टन से बढ़कर 110 मिलियन टन से अधिक हो गया था। लेकिन निजी क्षेत्र ने इसे 105 मिलियन टन से अधिक नहीं रखा। गेहूं की कीमतों में उत्पादन के आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर उतार-चढ़ाव होता है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि केंद्र ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 13 मई 2022 से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है और फिलहाल इस रोक के हटने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।
निजी क्षेत्र गेहूं खरीद में जल्दबाजी नहीं करेगा
पिछले साल से गेहूं की महंगाई को देखते हुए सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) लाई थी।यह 1 फरवरी, 2022 को शुरू हुआ था।सरकार पहले ही इस योजना के तहत 55 लाख टन से अधिक गेहूं खुले बाजार में बहुत सस्ते दाम पर बेच चुकी है। इतना ही नहीं इस साल 31 मार्च तक कुल 101 लाख टन गेहूं बिकने की तैयारी है, ताकि गेहूं और आटे के दाम नियंत्रण में रहें।
स्टॉक लिमिट को लेकर नहीं किया खुलासा
इस योजना के तहत एफसीआई ने नीलामी के लिए गेहूं का आरक्षित मूल्य ,2,129 रुपये तय किया था। इसकी तुलना में औसत भाव ,2,181 रुपये प्रति क्विंटल था। हालांकि, स्टॉक सीमा पर सरकार से अस्पष्ट संकेत हैं। यह ज्ञात नहीं है कि 31 मार्च के बाद स्टॉक सीमा बढ़ाई जाएगी या नहीं। ऐसे में व्यापारियों और उद्योग जगत को इस साल गेहूं की पूर्ति हो सकेगी। खरीदने के लिए जल्दी मत करो।
खरीद की रणनीति कैसे बनेगी?
गेहूं की खरीद सामान्य तौर पर अप्रैल से शुरू होती है। इस साल गेहूं का एमएसपी 2,275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। यानी सरकार इस कीमत पर किसानों से गेहूं खरीदेगी. लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा ने बोनस देकर 2,700 रुपये में गेहूं खरीदने का वादा किया। अब जब दोनों में भाजपा की सरकार आ गई है तो इन दोनों राज्यों में नया रेट मिलने की उम्मीद है। ऐसे में खरीदारी की रणनीति बनाना आसान नहीं होगा। इसे लेकर अन्य राज्यों के किसानों में भी असंतोष हो सकता है।
