वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 की सुबह संसद में अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिये सरकार ने अनुमानित व्यय के लिये कुल 47.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। सरकार ने अपने अंतरिम बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। हालांकि आम लोगों और नौकरी पेशा लोगों को ज्यादा राहत नहीं दी है और ना ही सरकार ने टैक्स स्लैब को बढ़ाया है। जबकि उम्मीद नौकरीपेशा लोग कर रहे थे। वहीं सरकार ने बजट में महिलाओं और किसानों पर फोकस किया था और इसका बजट में असर भी दिखा है। फिलहाल मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने 1.45 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित बजट पेश किया है। जो पिछले वित्त वर्ष में पेश किए गए बजट से 20 हजार करोड़ ज्यादा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिवहन क्षेत्र के लिए सर्वाधिक अनुमानित 5.44 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। वहीं रक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक अनुमानित बजट 4.54 लाख करोड़ रुपये मिला है। जबकि, कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने 1.46 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय बजट पेश किया है। जो पिछले वित्त वर्ष में पेश किए गए बजट से 20 हजार करोड़ ज्यादा है। विभिन्न विभागों की योजनाओं पर दी जाने वाली सब्सिडी योजनाओं के लिए 3.81 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सबसे ज्यादा बजट मिला
केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में कई विभागों और मंत्रालयों की योजनाओं का फंड बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल 47.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। कुल अनुमानित बजट राशि में से सबसे अधिक 5.44 लाख करोड़ रुपये की राशि परिवहन क्षेत्र में खर्च की जानी है। रक्षा क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा बजट 4.54 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है। सब्सिडी के बाद इसके लिए 3.81 लाख करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है।
सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए खोला पिटारा
वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। यह राशि पिछले वित्त वर्ष यानी 20 जुलाई के लिए कृषि क्षेत्र को दिए गए 1.25 लाख करोड़ रुपये से 20,000 करोड़ रुपये अधिक है। यह राशि सरकार की पीएम किसान निधि, फसल बीमा योजना समेत कृषि क्षेत्र की अन्य योजनाओं पर खर्च की जाएगी। यहां तक कि किसानों ने बजट से पहले अपने अनुमानों में 1.50 लाख करोड़ रुपये का बजट भी जताया है जिसकी संभावना कृषि बजट काफी करीब रही है।
ग्रामीण विकास पर 2.65 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास को भी प्राथमिकता में रखा है और इस क्षेत्र में योजनाओं पर खर्च करने के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। यह राशि अगले एक साल में विभिन्न योजनाओं पर खर्च की जानी है। इसके तहत सरकार ने मनरेगा योजना का बजट भी 26 हजार करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। क्योंकि, पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा पर 60 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया गया था, लेकिन 2024-25 के लिए 86 हजार करोड़ रुपये का अनुमानित बजट रखा गया है।
