ग्रामीण विभाग में जन औषधि केंद्र तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इन औषधि केंद्र का बढ़ता दायरा युवाओं के लिए रोजगार की नई संधि उपलब्ध करा रहा है। मार्केट की तुलना में इन केंद्र पर 50-90 फीसदी सस्ती दवाएं मिलती है यही वजह है की ग्रामीण इलाकों में जन औषधि केंद्र शहरों की तुलना में ज्यादा सफल हैं। केंद्र सरकार देशभर में 25 हजार जन औषधि केंद्र और खोलने जा रही है और केंद्र खोलने के लिए युवाओं, आवेदकों को सिडबी के जरिए बिना गारंटी के 4 लाख रुपये तक की लोन सुविधा भी दे रही है ।
11,000 से अधिक जन औषधि केंद्र
केंद्र सरकार की पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र के युवाओं के लिए बेहतरीन करियर और जॉब ऑप्शन के रूप में उभरकर सामने आई है। शुरुआत में केवल 80 जन औषधि केंद्र थे जो अब बढ़कर 11,000 से अधिक हो गए हैं।
गरीब और कम आय वर्ग के लोगों को इलाज में बड़ी राहत
आयुषमान भारत और पीएम जन औषधि केंद्रों खोलने जैसी योजनाओं से गरीब और कम आय वर्ग के लोगों को इलाज में बड़ी राहत मिल रही है। हर दिन लगभग 10 से 12 लाख लोग इन जन औषधि केंद्रों से दवाएं और उपकरण खरीदते हैं।
केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25,000 से अधिक करने का लक्ष्य
मंत्रालय ने 2026 तक देशभर में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25,000 से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने युवाओं, कारोबारियों, बेरोजगार फार्मासिस्ट से जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आधिकारिक वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर आवेदन करने को कहा है।
बिना गारंटी के मिलेगा 4 लाख तक का लोन
जन औषधि केंद्र के लिए आवेदकों को सिडबी 4 लाख रुपये तक का लोन देगा। लोन पाने के लिए आवेदकों को गारंटी नहीं देनी होगी। हालांकि, लोन पर 11 से 12 फीसदी तक ब्याज चुकाना पड़ेगा। इस लोन रकम से आवेदक फर्नीचर, कंप्यूटर, रेफ्रीजेरेटर समेत केंद्र के लिए जरूरी अन्य सामग्री खरीद सकेंगे। लोन प्रक्रिया के लिए मंत्रालय ने वेबसाइट https://jak-prayaasloans.sidbi.in/home भी शुरू की है, यहां आवेदक सभी डिटेल्स की जानकारी हासिल कर सकते हैं।
कोई भी व्यक्ति कर सकता है आवेदन
पीएम जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसके लिए केवल 5,000 रुपये जमा करके आवेदन किया जा सकता है। केंद्र खोलने के लिए एसी-एसटी वर्ग के और दिव्यांग आवेदकों को 50,000 रुपये तक की दवा एडवांस में दी जाती है।
ऑफिशयल वेबसाइट www.janaushadi.gov.in पर आवेदन करने के लिए डी फॉर्मा या बी फॉर्मा सर्टिफिकेट जमा करना होता है। आवेदन सफल होने पर रिटेल ड्रग सेल्स का लाइसेंस मिल जाता है, जिसके बाद उसे योजना के डिस्ट्रीब्यूटर्स से दवाएं मिलती हैं, जो केंद्र पर लाकर बिक्री शुरू की जाती है। आवेदक को केंद्र खोलने के लिए 120 वर्गफुट एरिया की जगह या दुकान की व्यवस्था करनी होती है।
जन औषधि केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन का तरीका
सबसे पहले आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर जाना होगा।
इसके बाद होम पेज पर मेन्यू में Apply For Kendra के ऑप्शन पर क्लिक करें।
अब नए पेज पर Click Here To Apply ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद Sign in फॉर्म खुलेगा, जिसके नीचे Register now ऑप्शन को चुनें।
अब स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, इसमें मांगी गई डिटेल्स भर दें।
ड्रॉपबॉक्स में अपना राज्य चुनें और आईडी-पासवर्ड सेक्शन में कन्फर्म पासवर्ड को दर्ज करें।
अब आवेदक को टर्म्स एंड कंडीशंस ऑप्शन पर टिक करना होगा और फिर सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
इसके साथ ही आपका पीएम जन औषधि केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा।
हर महीने कमाएं 50 से 60 हजार रुपये
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के बाद दवाओं की बिक्री पर 20 फीसदी तक का कमीशन मिलता है। साथ ही हर महीने दवाओं की बिक्री पर 15 फीसदी या अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह तक इंसेटिव मिलता है। इसके अलावा जन औषधि केंद्र खोलने के लिए विशेष स्थिति में होने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च के लिए सरकार की ओर से दो लाख रुपये तक की रकम प्रोत्साहन राशि के रूप में भी आवेदक को मिलती है। इस तरह जन औषधि केंद्र से औसतन 50-60 हजार रुपये आसानी से कमाए जा सकते हैं। जबकि, केंद्र से दवाओं की बिक्री के आधार पर कमाई और अधिक भी हो सकती है।
