राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 20 साल में पहली बार किसी स्वतंत्र पूर्णकालिक वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। 2003 से 2023 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री बजट पेश कर रहे थे। राजस्थान की पहली महिला वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश किया और इतिहास रच दिया। सरकार का कहना है कि उम्मीदों के मुताबिक उसने इस बजट में, युवा, किसान, गरीब, महिला, कर्मचारी, बुजुर्ग समेत हर वर्ग का ध्यान रखा है। जानिए राजस्थान बजट में दीया कुमारी ने क्या-क्या बड़ी घोषणाएं की हैं।
राजस्थान सरकार ने इस साल के बजट को किसानों पर केंद्रित बताया है। सरकार ने किसानों को अधिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान कृषि इंफ्रा मिशन मिशन शुरू किया है। इसके तहत 2000 करोड़ रुपये की शुरुआती राशि की घोषणा की गई है। इसके तहत 50 हजार किसानों को तालाबों से 20 हजार, 10 हजार किमी सिंचाई पाइप लाइन, फेंसिंग का काम किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि को 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है. इसके लिए सालाना 1400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
अरावली पहाड़ियों के लिए खास योजना
अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा के लिए इसके आसपास 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अलावा टनल निर्माण कार्य भी किया जाएगा। आने वाले वर्ष में वन संरक्षण और वन्यजीवों के विकास के लिए 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। अगले 4 वर्षों में 20 हजार गांवों में 5 लाख जल संचयन संरचनाएं बनाई जाएंगी। जल संरक्षण एवं भण्डारण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत 11200 करोड़ की घोषणा की गई है।
जयपुर मेट्रो विस्तार जयपुर में यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए टोंक रोड का निर्माण। इसके साथ ही सीतापुरा, अंबाबाड़ी से विद्यानगर मार्ग पर डीपीआर तैयार की जाएगी. इंटर स्टेट के साथ ही जयपुर, उदयपुर, , जोधपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें देने का भी ऐलान किया गया है। राज्य सड़क निधि में ,1,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान भी घोषित किया गया था.सरकार ने श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से पहले के 450 ग्राम भोजन को बढ़ाकर 600 ग्राम करने का भी फैसला किया है। इसके लिए सालाना 350 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
किसानों पर लगेगा जुर्माना माफ
साथ ही, सरकार ने घोषणा की है कि मूल बकाया राशि 6 में मासिक किस्तों में उन कृषि बिजली कनेक्शन उपभोक्ताओं को जमा की जाएगी जो 31 मार्च 2023 से पहले कट गए थे। साथ ही कृषि श्रेणी के अलावा अन्य उपभोक्ताओं द्वारा बकाया संपूर्ण मूल राशि एकमुश्त जमा की जाएगी। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान कृषि कोष बनाने के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दस हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन की भी योजना है। पचास हजार किसानों के लिए बाड़ लगाने की भी योजना है। इसके साथ ही सरकार किसानों को पांच हजार किसानों के लिए वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, ड्रोन उपलब्ध कराएगी।
किसानों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा
70 हजार नई भर्तियों की भी घोषणा की गई। बुजुर्गों और महिलाओं की पेंशन में 150 रुपये की बढ़ोतरी करने का भी फैसला किया गया है।किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें 5 लाख पशुपालकों को लोन दिया जाएगा। 5 लाख घरों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे । इसके अलावा महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के विकास के लिए भी 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है और अगले साल से आशा सहयोगियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहायकों और पंचायती राज कर्मचारियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। रोडवेज में अब 30 की जगह 60 से 80 साल तक के सीनियर सिटीजन को किराए में 50 फीसदी रियायत मिलेगी। लाडो इंसेंटिव स्कीम के तहत गरीब परिवार को लड़की पैदा होने पर 1 लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। निम्न आय वर्ग और सीमांत किसानों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी।
