पश्चिमी महाराष्ट्र में सूरज की गर्मी बढ़ने लगी है तो वहीं बेमौसम बारिश शुरू होने से संकट गहराता नजर आया। विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी ओलावृष्टि हुई। जिससे फसल को भारी नुकसान होने से किसानों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले तीन दिनों…
पिछले दो सप्ताह से सोयाबीन की कीमतें स्थिर हैं। वैश्विक सोयाबीन उत्पादन में वृद्धि के कारण हेज फंड यानी सोयाबीन बाजार में निवेश कम हो गया है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन की बिक्री बढ़ गयी है। लेकिन अधिक आवक से कीमतें पिछले तीन साल के निचले स्तर पर आ गयी हैं। इसका असर भारत…
महाराष्ट्र के अंतरिम बजट में सरकार ने किसानों के लिए सोलर फेसिंग के लिए अनुदान की घोषणा की। राज्य में किसान जंगली जानवरों से त्रस्त हो गये हैं। इसलिए किसान मांग कर रहे थे कि खेतों की तारबंदी की जाए। वहीं मंगलवार को विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने भी इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया। …
महानंद डेयरी दूध का कलेक्शन सामने आने से ये साफ़ हो गया हैं कि महानंद डेयरी घाटे में चल रही है। महानंद डेयरी का दूध कलेक्शन 9 लाख से घटकर 80 हजार लीटर तक पहुंच गयी है। कलेक्शन सामने से आरोप और चर्चाएं तेज हो गयी है। महाराष्ट्र की महानंद डेयरी को राष्ट्रीय डेयरी विकास…
प्राकृतिक आपदाओं के नाम से आप भी रूबरू होंगे। क्योंकि राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हर साल किसानों को और आम लोगों को नुकसान होता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि फसलों और अन्य संपत्ति का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। गौरतलब है कि 2020 से 2022 की अवधि के दौरान राज्य में…
एपीएमसी एक्ट में बदलाव को लेकर महाराष्ट्र में कारोबारियों और मंडी समितियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बाजार समिति की नीति में बदलाव और बिना चुनाव कराए बाजार के प्रबंधन के लिए स्थायी प्रशासक नियुक्त करने का केंद्र सरकार का फैसला देश में किसानों के अधिकारों का उल्लंघन है। असल में स्वाभिमानी शेतकर…
पिछले दो हफ़्तों से चीनी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। कीमतों में भारी गिरावट से चीनी मिलें हताश हो गयी है। दरअसल सरकार की सक्ति के चलते फैक्ट्रियों को जो भाव मिले उस भाव में चीनी बेचैनी पद रही है। केंद्र ने फैक्ट्रियों को चेतावनी दी है कि वे हाल ही में…
सांगली : महाराष्ट्र एपीएमसी को लेकर केंद्र की नीतियों का बाजार समितियों ने पुरजोर विरोध किया है। केंद्र सरकार की नई नीति के मुताबिक कृषि उपज बाजार समितियों को राष्ट्रीय दर्जा दिया जायेगा और निदेशक मंडल को खत्म कर प्रशासनिक बोर्ड की नियुक्ति की जाएगी। बाजार समिति संशोधित कानून का विरोध, कानूनी तरीकों से आपत्ति…
मुंबई: वातावरण में हो रहे बदलाव और सूखे से खेती प्रभावित होती है और ऐसे में बांस की खेती आर्थिक उन्नति का मार्ग बन सकता है। राज्य के अधिक से अधिक क्षेत्रों में बांस रोपण के लिए विभिन्न विभाग समन्वित एवं सहयोगात्मक प्रयास करें। पर्यावरण सुधार और किसानों की समृद्धि के लिए बांस की खेती…
कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना: बैंक के चक्कर काट कर परेशान किसानों के लिए केंद्र ने देश भर में कम से कम एक लाख करोड़ की पूंजी उपलब्ध कराने के लिए दो साल पहले कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में सर्वाधिक साढ़े चार हजार से अधिक संस्थानों को कृषि…
