घाटे में चल रही महानंद डेयरी को संकट से उबारने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक गांव एक दूध संस्थान की योजना बनाई है। महानंद डेयरी के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा एक गांव एक दूध संस्थान की संकल्पना को महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर…
प्याज के गिरते दाम और निर्यात पर प्रतिबन्ध से प्याज किसानों का हाल बेहाल हो गया है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं की महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों को एक रुपये किलों में प्याज बेचना पड़ रहा है। यही हाल रहा तो आने वाले समय में राज्य में किसान प्याज की फसल लगाना छोड़ देंगे।…
कपास और सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक्शन मोड़ में आ गई है। महाराष्ट्र इन दोनों फ़सलोंका प्रमुख उत्पादक है। राज्य सरकार अब कपास और सोयाबीन के उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यभर किसानों को प्रशिक्षण और आर्थिक मदद देने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने इस…
Chief Ministers Solar Agriculture Scheme : महाराष्ट्र में कृषि सिंचाई के लिए किसानों को रात में बिजली की आपूर्ति की जाती है। किसानों की मांग हैं की उन्हें रात के बजाये दिन में बिजली दी जाये। अब सरकार ने इस मामले में कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना के तहत कृषि सिंचाई के…
महाराष्ट्र के अंतरिम बजट में सरकार ने किसानों के लिए सोलर फेसिंग के लिए अनुदान की घोषणा की। राज्य में किसान जंगली जानवरों से त्रस्त हो गये हैं। इसलिए किसान मांग कर रहे थे कि खेतों की तारबंदी की जाए। वहीं मंगलवार को विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने भी इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया। …
अक्सर काजू निकालने के बाद उससे जुड़े उत्पादों को फेंक दिया जाता है। लेकिन काजू के फल सेहत के लिए अत्यंत फायदेमंद होते हैं। कुछ लोग इसके जूस का सेवन करते हैं तो कुछ इसकी सब्जी भी बनाते हैं। सरकार भी राज्य में काजू प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है। राज्य सरकार कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग…
प्राकृतिक आपदाओं के नाम से आप भी रूबरू होंगे। क्योंकि राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हर साल किसानों को और आम लोगों को नुकसान होता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि फसलों और अन्य संपत्ति का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। गौरतलब है कि 2020 से 2022 की अवधि के दौरान राज्य में…
कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना: बैंक के चक्कर काट कर परेशान किसानों के लिए केंद्र ने देश भर में कम से कम एक लाख करोड़ की पूंजी उपलब्ध कराने के लिए दो साल पहले कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में सर्वाधिक साढ़े चार हजार से अधिक संस्थानों को कृषि…
हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अध्यक्ष मीनेश शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने महानंदा डेयरी के अधिकारियों से भी मुलाकात की। इस बैठक के बाद से एक बार फिर महानंदा डेयरी के अधिग्रहण की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, महानंदा डेयरी बोर्ड द्वारा अधिग्रहण को…
